मुंबई : पर्यटन धोरणाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात एक स्वतंत्र पर्यटन संचालनालय स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या पर्यटन धोरणाची माहिती देणारे निवेदन मुख्यमंत्र्यांनी केले. या संचालनालयाच्या माध्यमातून पर्यटन क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक वाढवून रोजगारांच्या संधी निर्माण करणाऱ्या प्रशिक्षण योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. संचालक पर्यटन हे या संचालनालयाचे प्रमुख राहणार असून, त्या अंतर्गत नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, सिंधुदुर्ग व पुणे ही ५ प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. पर्यटनातून मिळणारे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करून मनुष्यबळ विकास, उत्पादन विकास, पर्यटनात वाढ आणि गुंतवणूक या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी धोरण तयार करण्यात आले आहे. मनुष्यबळ विकासामध्ये कौशल्यविकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, गाईड ट्रेनिंग, टॅक्सीचालकाला शिष्टाचाराबद्दलचे प्रशिक्षण, लहान आणि मध्यम पर्यटन घटकांवर भर देणे, मोठ्या पर्यटन घटकांना अतिरिक्त प्रोत्साहन देणे, असे या धोरणात अंतर्भूत करण्यात आले आहे.विशेष पर्यटन विकास अभ्यासक्रमासाठी प्रति व्यक्ती १२ हजार ५०० रुपये आणि गाईड प्रशिक्षण कालावधीसाठी ५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. दोन राष्ट्रीय महामार्गांवर वे साईड सुविधांचे प्रायोगिक तत्त्वावर काम करण्यात येणार असून, एक खिडकी योजना तसेच इव्हेंटसाठी काही विशेष स्थळे घोषित करण्यात येतील. कृषी पर्यटन केंद्रांवर शैक्षणिक सहल नेणे शाळांना बंधनकारक करण्यात येणार आहे. पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरतील असे काही कलाग्राम उभारण्यात येतील.महिला उद्योजकांचे पर्यटन प्रकल्प, अपंगाचे पर्यटन प्रकल्प, माहिती प्रदर्शन केंद्रांचे पर्यटन प्रकल्प, शाश्वत पर्यटन प्रकल्प यासाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. (विशेष प्रतिनिधी)
पर्यटन संचालनालय स्थापणार - मुख्यमंत्री
By admin | Updated: March 11, 2016 04:05 IST