पावणेसात लाख कोटींच्या प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी - जावडेकर

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याकडून प्रकल्पांना मिळणाऱ्या मंजुरीचा कालावधी मोदी सरकारची पारदर्शी कार्यपद्धती व गतिमान निर्णयप्रक्रियेमुळे ६०० दिवसांवरून कमी होऊन १९० दिवस झाला आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याकडून प्रकल्पांना मिळणाऱ्या मंजुरीचा कालावधी मोदी सरकारची पारदर्शी कार्यपद्धती व गतिमान निर्णयप्रक्रियेमुळे ६०० दिवसांवरून कमी होऊन १९० दिवस झाला आहे. आगामी काळात हा कालावधी १०० दिवसांवर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शनिवारी दिली. भाजपाच्या प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रपरिषदेत त्यांनी सांगितले की, पर्यावरण मंजुरीचा कालावधी कमी झाल्यामुळे २१ महिन्यांत ९४३ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली व ६ लाख ७२ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे अडकलेले प्रकल्प मार्गी लागले. जावडेकर म्हणाले की, काँग्रेस सरकारच्या काळात केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्यात अनेक प्रकल्प अडकून पडले. त्यामुळे विकासकामे खोळंबली, बँकांची थकबाकी वाढली आणि रोजगारनिर्मिती मंदावली. आता प्रकल्पांचे पर्यावरण आघात अहवाल बनविण्यासाठीच्या टर्म्स आॅफ रेफरन्स एक महिन्यात मिळतात; कारण ३९ औद्योगिक क्षेत्रांचे टर्म्स आॅफ रेफरन्स प्रमाणित करण्यात आले आहेत. याखेरीज राज्यांचे अधिकार वाढविणे, प्रादेशिक केंद्रे सक्षम करणे असे उपाय केल्यामुळे पर्यावरण मंजुरीचा कालावधी कमी झाला, अशी माहितीही जावडेकर यांनी दिली. (विशेष प्रतिनिधी)