मुंबई : राज्याचे परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात आरटीओ प्रतिनिधींना केलेल्या प्रवेश बंदीविरोधात बुधवारी आझाद मैदानात महासभेचे आयोजन केले आहे. आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करीत अधिकारपत्राच्या जोरावर प्रतिनिधींना प्रवेश देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य वाहन मालक-चालक-प्रतिनिधी महासंघाने सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे. या महासभेस सुमारे १० हजार प्रतिनिधी व नागरिक उपस्थित राहण्याची शक्यता महासंघाने व्यक्त केली आहे.या महासभेत राज्यातील आरटीओ प्रतिनिधींसोबतच वाहतूक संघटना, मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल संघटनांचे प्रतिनिधीही हजेरी लावणार आहेत. केंद्रीय मोटर वाहन कायद्यानुसार आरटीओ प्रतिनिधींना अशा प्रकारे बंदी घालता येत नसल्याचा दावा महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी केला आहे. ते म्हणाले, ‘३० मे २००० रोजी राज्य सरकारने अधिकृत आरटीओ प्रतिनिधी म्हणून शुल्क आकारून परवाने दिलेले आहेत. शिवाय नागपूर खंडपीठानेही याआधी प्रशासनाला अशा प्रतिनिधींना बंदी घालता येणार नाही, असा निर्णय दिला. यात नागरिकांनी अधिकारपत्र दिलेल्या प्रतिनिधींना दुवा म्हणून काम करण्याचे अधिकार दिले.’ पारदर्शी कारभार करायचा असल्यास आरटीओ प्रतिनिधींचे चारित्र्य प्रमाणपत्र तपासून त्यांना अधिकृत दर्जा देण्याची मागणी महासंघाने केली आहे. नागरिकांची लूट होऊ नये, म्हणून नियमावलीप्रमाणे शुल्क ठरवायला हवे. त्यामुळे प्रादेशिक वाहतूक कार्यालयांच्या कर्मचाऱ्यांवरील भार हलका होऊन नागरिकांसह वाहतूकदारांच्या वेळेची बचत होईल, असा दावा त्यांनी केला. (प्रतिनिधी)
‘अधिकारपत्रावर प्रवेश द्यावा’
By admin | Updated: February 10, 2015 02:36 IST