कर्मचारी संपावर; जंगल वाऱ्यावर

राज्यभरातील हजारो वन कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. वन कर्मचाऱ्यांच्या या संपामुळे वन विभाग चांगलाच अडचणीत सापडला आहे. विशेष म्हणजे, उद्या (मंगळवारी) पोळ््याचा

आंदोलन : पोळ््याच्या पर्वावर शिकाऱ्यांची ‘दिवाळी’ नागपूर : राज्यभरातील हजारो वन कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. वन कर्मचाऱ्यांच्या या संपामुळे वन विभाग चांगलाच अडचणीत सापडला आहे. विशेष म्हणजे, उद्या (मंगळवारी) पोळ््याचा पाडवा आहे. आजपर्यंतचा अनुभव पाहता, या दिवशी जंगलातील वन्यप्राण्यांच्या शिकारींची सर्वांधिक भीती असते. त्यामुळे पाडव्याच्या पूर्वसंध्येला रात्रभर जंगलात गस्त घातल्या जाते. मात्र यंदा वन कर्मचाऱ्यांनी ऐन पोळ््याच्या दिवशी पुकारलेल्या या संपामुळे शिकाऱ्यांना रान मोकळे मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटनेचे अध्यक्ष अजय पाटील यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. यात सोमवारी संविधान चौकात शेकडो वन कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित येऊन, आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष्य वेधले. याशिवाय राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. वन विभागातील हजारो वनमजूर, वनरक्षक व वनपाल कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटना आणि महाराष्ट्र वनरक्षक-वनपाल संघटना गत अनेक वर्षांपासून लढा देत आहे. यासाठी अनेकदा आंदोलने झाली. निदर्शने केली. संप झाले. पण तरीही शासनाने आश्वासनापलीकडे काहीच दिले नाही. त्यामुळे आता या दोन्ही संघटना पूर्ण शक्तीनिशी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. यासंबंधी अजय पाटील यांनी अलीकडेच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक घेऊन, या आंदोलनाचा निर्णय घेतला होता. शिवाय त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांना एका नोटिसीच्या माध्यमातून यापूर्वीच या आंदोलनाची माहिती दिली होती. मात्र असे असताना, शासनाने आंदोलनावर कोणताही तोडगा काढलेला नाही. वन कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये वनपाल व वनरक्षकाच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यात यावी, निश्चित प्रवास भत्ता देण्यात यावा, राज्य सीमा तपासणी नाक्यावर वनपालाची नियुक्ती करण्यात यावी, पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सोयी-सुविधा व सवलती लागू करण्यात याव्या, वनपाल व वनरक्षकांना २४ तासाऐवजी आठ तासाचे काम देण्यात यावे, दहावी नापास वनपाल व वनरक्षकांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात यावा, रोजंदारी वन कामगारांना वनसेवेत स्थायी करण्यात यावे, १६ आॅक्टोबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार स्थायी करण्यात आलेल्या वन कामगारांची सेवा गत ३० जून २००४ पासून ग्राह्य धरण्यात यावी, स्थायी वन कामगारांना वनमजुराऐवजी ‘वनसेवक’ म्हणून संबोधण्यात यावे, वनमजूर म्हणून स्थायी झालेल्या वनमजुरांना वर्ग ‘क’ मध्ये पदोन्नती देतांना वर्ग ‘क’ मधील सर्व पदावर देण्यात यावी, वनमजुरांना पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी व पाच लाख रुपयांचा विमा काढण्यात यावा, अशा विविध मागण्यांचा समावेश आहे. आंदोलनात आर. बी. धोटे, के. जे. बन्सोड, एस. एस. सरकार, पी. पी. कोरे, एम. एस. मोघे, डी. जी. कुशवाह, रमेश गिरी, एकनाथ भोयर, पी. डी. बैस, अनिल खडोतकर, एम. आर. फुकट, आय. ए. जळीत, केशव अहिरकर व रमेश आदमने यांच्यासह महाराष्ट्र वनरक्षक - वनपाल संघटनेचे नरेंद्र पुरी, यू. पी. बावणे, पी. डी. वाघमारे, सतीश जांभूळकर व सुनील फुलझेले यांनी भाग घेतला होता. (प्रतिनिधी)