विलास गावंडे, यवतमाळआर्थिक टंचाईचे कारण पुढे करीत नोकरभरती टाळणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने व्यपगत झालेल्या जागांवरही काही लोकांना नियुक्तीसोबतच पदोन्नती दिली आहे. ही मंडळी अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील असल्याचे सांगितले जाते. नियमबाह्य नियुक्त्यांचा खर्च प्राधिकरण कसा सहन करू शकते, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.पाटबंधारे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी लागू असलेला शासन निर्णय जीवन प्राधिकरणातील नोकरभरतीसाठी लागू होतो. पाटबंधारे विभागासाठी असलेल्या ३१ जानेवारी १९८९ च्या निर्णयानुसार जवळपास १२ पदे व्यपगत (बाद) झाली आहेत. अर्थात या पदांवर कुणालाही नियुक्ती देणे नियमबाह्य ठरते. परंतु प्राधिकरणाने या पदांवरही नियुक्ती देण्याची किमया साधली आहे. नागपूर विभागात आठ ते दहा तर राज्यात जवळपास २० ते २५ लोकांना अशी नियमबाह्य नियुक्ती देण्यात आली तर काही लोकांना पदोन्नतीही दिली आहे.रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसह पाणीपुरवठा योजनेवरील क्षेत्रीय कर्मचारी जसे पंप ड्रायव्हर, हेल्पर, मीटर दुरुस्ती कर्मचारी यांनाही व्यपगत झालेल्या पदांवर सामावून घेण्यात आले आहे. विशेषत: टाइम कीपर (समयपाल) या पदावर अधिक लोकांचा भरणा करण्यात आला आहे. सदर पद व्यपगत झाले आहे.महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणात सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्ती आणि दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अनुकंपा तत्त्वावरही नियुक्ती दिली जात नाही. यासाठी आर्थिक अडचण ही बाब समोर केली जाते. वास्तविक अनुकंपा तत्त्वाचे उमेदवार हलाखीचे जीवन जगत आहेत. संपूर्ण कुटुंबाचा गाडा तोकड्या रकमेवर ढकलावा लागत आहे. असे असताना त्यांना नियुक्ती देण्याचे टाळले जात आहे. मागील २० वर्षांपासून प्राधिकरणाने पदभरती बंद केली आहे. दुसरीकडे पदे रद्द झालेली असताना त्यावर कार्यरतच लोकांना नियुक्तीसोबतच पदोन्नती देण्यात आलेली आहे.
प्राधिकरणात कर्मचारी पदोन्नतीत घोळ
By admin | Updated: August 16, 2014 02:00 IST