विद्यावेतनाच्या प्रश्नावर प्रकल्पग्रस्त युवकांचा एल्गार

विद्यावेतन बंद करण्याच्या सिडकोच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद प्रकल्पग्रस्त तरुणांत उमटले आहेत.

कमलाकर कांबळे,

नवी मुंबई- प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी दिले जाणारे विद्यावेतन बंद करण्याच्या सिडकोच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद प्रकल्पग्रस्त तरुणांत उमटले आहेत. सिडकोच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध करण्याचा निर्धार तरुणांनी केला आहे. त्यामुळे विद्यावेतनाच्या प्रश्नावरून येत्या काळात संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या माध्यमातून सिडकोने येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. त्याबदल्यात त्यांचे सर्वतोपरी पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन सिडकोने दिले होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यात सिडको सपशेल अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांत सिडकोच्या प्रति रोष आहे. यातच आता वारसांच्या शिक्षणासाठी दिले जाणारे विद्यावेतनही बंद करण्याच्या हालचाली सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून सुरू असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. विशेष म्हणजे १९७५ पासून प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना इयत्ता अकरावी ते पदवी, पदव्युत्तर व आयटीआय प्रशिक्षणासाठी विद्यावेतन दिले जाते. एकूणच प्रकल्पग्रस्तांची दुसरी पिढी सुशिक्षित करण्यात या विद्यावेतन योजनाचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे. परंतु सिडकोने अचानक ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मागील दीड दशकात प्रकल्पग्रस्तांचे जीवनमान सुधारले आहे. त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावला असला तरी त्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने दैनंदिन गरजांसाठी झगडत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांसाठी तुटपुंज्या विद्यावेतनाची मदत सुध्दा मोलाची ठरत आहे.
दरम्यान, सिडकोच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध करण्याचा निर्धार प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. विशेषत: युवकांनी यासंदर्भात आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
>शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून ठाणे, उरण आणि पनवेल तालुक्यातील ९५ गावांतील जमिनी संपादित केल्या. भूसंपादनाला सर्वाधिक विरोध उरण आणि पनवेल परिसरातून झाला. पूर्वी बेलापूर पट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबई परिसरातून या प्रक्रियेला फारसा विरोध केला नाही. या पार्श्वभूमीवर उरण व पनवेल परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांचा रोष कमी करण्यासाठी सिडकोने विद्यावेतनाची घोषणा केली. सुरुवातीच्या काळात ही योजना फक्त उरण व पनवेल तालुक्यासाठीच लागू होती. त्यामुळे माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी सिडकोच्या या भूमिकेला त्यावेळी कडाडून विरोध केला. १९७७ मध्ये रस्त्यावर उतरून सिडकोच्या विरोधात अगदी अहिंसक पध्दतीने आंदोलन केले. सिडकोच्या बीएमटीसी बसेसच्या चाकातील हवा काढण्यात आली. त्यामुळे सिडकोने नमते घेत नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांनाही विद्यावेतन योजना सुरू केली.
>पुनर्वसन योजना गुंडाळण्याचा घाट?
प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी सिडकोच्या माध्यमातून विविध घोषणा करण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यापैकी बहुतांशी आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही. विशेष म्हणजे यासंदर्भात सिडकोच्या पुनर्वसन विभागाकडूनही समाधानकारक उत्तरे दिली जात नाहीत. आरटीआय कार्यकर्ते विकास परशुराम पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वेळोवेळी सिडकोने घेतलेले निर्णय आणि त्यावर झालेली अंमलबजावणी याबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली होती. परंतु संबंधित विभागाने सदर माहिती गोपनीय स्वरूपाची असल्याने ती देता येत नसल्याचे पाटील यांना कळविले आहे. त्यामुळे पुनर्वसन योजनाच गुंडाळण्याचा सिडकोचा डाव असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.
>सिडकोकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना दिले जाणारे विद्यावेतन अत्यल्प स्वरूपाचे आहे. त्यात वाढ करण्याऐवजी ते बंद करण्याची कार्यवाही सिडकोने सुरू केली आहे. सिडकोचा हा निर्णय अन्यायकारक असून त्याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
- वैभव नाईक,
युवा नेते