विद्यापीठांतही निवडणुका

व्यवस्थापन परिषद (मॅनेजमेंट कौन्सिल), विधिसभा (सिनेट) आणि विद्या परिषदेसह(अकॅडेमिक कौन्सिल) विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या

यदु जोशी / मुंबईव्यवस्थापन परिषद (मॅनेजमेंट कौन्सिल), विधिसभा (सिनेट) आणि विद्या परिषदेसह(अकॅडेमिक कौन्सिल) विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका घेण्याची तरतूद असलेल्या नव्या विद्यापीठ कायद्याच्या मसुद्यास आज शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील २१ सदस्यीय समितीच्या विधानभवनात झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली. विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात नवीन विद्यापीठ कायद्याचे विधेयक मंजुरीसाठी मांडले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. व्यवस्थापन परिषद, विधिसभा, विद्या परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या सदस्यांची संख्या मात्र कमी केली जाणार असून, कुलपतींच्या संमतीने कुलगुरुंना काही सदस्य नेमण्याचे अधिकार नवीन कायद्यात देण्यात आले आहेत. वर्षानुवर्षे बंद असलेल्या विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांना हिरवा झेंडा दाखवून विद्यापीठांमध्ये राजकारण रंगण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. आतापर्यंत अधिष्ठाता हे अभ्यास मंडळांवर निवडून आलेल्या सदस्यांमधून निवडले जायचे. नवीन कायद्यांतर्गत ही पद्धत बंद करण्यात आली असून, यापुढे विद्यापीठांमध्ये सवेतन आणि पूर्ण वेळ अधिष्ठाता नेमण्यात येणार आहेत.१) सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी २) कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट ३) इंटर डिसिप्लिनरी स्टडिज आणि ४) ह्युमॅनिटीज अशा चार फॅकल्टी म्हणजे विद्याशाखांचे अधिष्ठाता नेमण्यात येणार आहेत. प्रत्येक विद्यापीठात प्र-कुलगुरू नेमणे अनिवार्य असेल. त्यांची मुदत कुलगुरुंबरोबर संपेल. विद्यापीठांमध्ये काही नवीन बोर्ड निर्माण करण्यात येणार आहेत.त्यात इन्होवेशन अँड इनक्युबेशन बोर्ड, इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजी बोर्ड, युनिव्हर्सिटी नॅशनल अँड इंटरनॅशनल लिंकेजेस असे बोर्ड असतील. नवीन विद्यापीठ कायदा हा या आधीच्या १९९४ च्या कायद्याची जागा घेईल. विद्यापीठ कायदा कसा असावा, यासाठी डॉ. अरुण निगवेकर, डॉ. राम ताकवले, डॉ. अनिल काकोडकर अशा दिग्गजांच्या समित्यांनी या आधी अहवाल दिले. सनदी अधिकारी राहिलेल्या कुमुद बन्सल यांच्या समितीने अहवाल दिला. २०१४ मध्ये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याचे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. त्यानंतर, विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. समितीच्या दहा बैठकीझाल्या. विविध घटकांची मते जाणून घेण्यात आली. असा दीर्घ प्रवास केल्यानंतर, आता अंतिम मसुद्यास मान्यता देण्यात आली असून, आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होईल, असा सरकारला विश्वास आहे.