मुंबई : मुंबई महापालिकावगळता राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपरिषदांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग प्रणाली पुन्हा सुरू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन्ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्याने पालिकांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभागरचनेनुसारच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार, महापालिकांमध्ये त्रिसदस्यीय, तर नगरपरिषदांमध्ये दोन सदस्यीय प्रभाग प्रणाली असणार आहे. म्हणजेच दोन सदस्यीय प्रभाग प्रणाली तयार करण्यासाठी जागांचे एकत्र सीमांकन केले जाईल. तसेच प्रभाग किंवा नगरसेवकांच्या संख्येत कोणताही बदल होणार नाही; केवळ निवडणुकीच्या उद्देशाने प्रभाग एकत्र केले जातील.
आयोगाकडूनही याचिकेला विरोधराज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व राज्य निवडणूक आयोगानेही याचिकांना विरोध केला. न्या. ए. ए. सय्यद व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या याचिका फेटाळल्याचे तोंडीच सांगितले.
याचिकाकर्त्यांनी काय केला होता दावा?
- पुण्याच्या परिवर्तन ट्रस्टच्या तन्मय कानिटकर व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी याचिका दाखल केली हाेती.
- राज्य सरकारने तयार केलेला ३ सदस्यीय प्रभाग करण्याचा ठराव अमान्य करण्याचा अधिकार कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे.
- कारण महाराष्ट्र महापालिका (सुधारित) कायदा १९९४ मधील कलम ५ (३) मध्ये करण्यात आलेल्या बदलानुसार ‘राज्य सरकार’ऐवजी ‘राज्य निवडणूक आयुक्त’ यांनाच महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग ठरवणे, प्रभागाच्या सीमा निश्चित करणे तसेच प्रत्येक प्रभागातील उमेदवारांची संख्या ठरविणे हे अधिकार मिळतात.
- हा अन्वयार्थ न्यायालयाने मान्य केल्यास सगळे चित्र बदलू शकते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
प्रभाग रचनेचे अधिकार निवडणूक आयोगालाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागरचनेचे अधिकार राज्य सरकारला की राज्य निवडणूक आयोगाला या विषयावर आता पडदा पडला आहे. हे अधिकार आयोगालाच असल्याचे स्पष्ट झाले असून, आयोगाने कार्यवाहीदेखील सुरू केली आहे.
मुंबईला का लागू नाही?केवळ सामूहिक प्रतिनिधित्वाच्या नावाखाली सध्याच्या सरकारचे राजकीय लाभ मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि जर बहुसदस्यीय प्रभाग इतके प्रभावी असतील तर सरकार तोच निकष मुंबई महापालिकेला का लागू करीत नाही.