मुंबई - राज्यात तब्बल 39 दिवसांनंतर शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सोहळा पार पडला. या सरकारच्या मंत्रिमंडळात दोन चेहऱ्यांना संधी दिल्याने चांगलाच वाद सुरु झाला आहे. माजी मंत्री संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार यांना पुन्हा एकदा मंत्रिपदाची संधी दिल्याने महिला नेत्यांसह विरोधकांनीही राज्य सरकारवर टिका केली आहे. अब्दुल सत्तार यांच्या मुलींची नावे टीईटी घोटाळ्यात होती, तर ज्या भाजपने राठोड यांचा राजीनामा घेण्यास भाग पाडले, त्याच संजय राठोड यांनी फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात शपथ घेतली. आता, शिवसेनेनंही या मंत्रिमंडळ विस्तारावर तिखट शब्दात टीका केली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह नवनियुक्त मंत्र्यांवरही टिकेचे जबरी बाण सोडले आहेत.
मंत्रिमंडळाचा पाळणा हलला, पण पाळण्याच्या दोऱ्या कोणाकडे आहेत?, असा सवाल शिवसेनेच्या मुखपत्रातून विचारण्यात आला आहे. दिल्लीच्या दरबारात महाराष्ट्र मागच्या रांगेत गेलाच आहे. विकासाच्या शर्यतीत तरी तो पुढे राहावा हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. क्रांती दिनाचा मुहूर्त शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीसाठी निवडला गेला. आता काही लोक बेइमानी, विश्वासघातालाच 'क्रांती' म्हणत असतील तर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी आपापल्या दालनात लखोबा लोखंडेच्या तसबिरीच लावाव्यात. महाराष्ट्राची जनता त्यांना माफ करणार नाही. त्यांची औटघटकेची मंत्रिपदे त्यांनाच लखलाभ ठरोत. मंत्रिमंडळाचा पाळणा हलला, पण पाळण्याच्या दोऱ्या कोणाकडे आहेत?
राज्यपालांना आनंद, पण ही लोकशाहीची हत्या
अखेर 40 दिवसांनंतर शिंदे-फडणवीसांचे सरकार बाळंत झाल्याचे पेढे वाटण्यात आले, पण पाळण्यात नक्की काय आहे? ते समजायला मार्ग नाही. भाजप व शिंदे गट मिळून 18 मंत्र्यांना शपथ देण्यात आली. मंत्र्यांना शपथ देताना राज्यपाल महोदयांचा चेहरा आनंदाने न्हाऊन निघाला होता. फार मोठे ईश्वरी कार्य आपल्या हातून पार पडल्याचा आविर्भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता, पण राज्यपाल महोदयांनी 40 दिवसांपूर्वी एका बेकायदा सरकारला शपथ दिली व आता त्याच बेकायदा सरकारच्या मंत्र्यांना शपथ देऊन घटनेचा अपमान केला आहे. शिंदे व त्यांच्या गटावर पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कारवाईची तलवार लटकते आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी सुरू असताना त्यातील काही आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ देणे हा लोकशाही व घटनेचा खून आहे, पण असे खुनी सध्या देशभरात मोकाट सोडून त्यांच्या माध्यमातून राज्य चालवले जात आहे.
मांडलिक राजाचे मंत्रिमंडळ
स्वतः मुख्यमंत्री शिंदे यांची तरी काय प्रतिष्ठा राहिली आहे? महिनाभरात त्यांना दिल्लीत सात हेलपाटे मारावे लागले तेव्हा कोठे काल मंत्रिमंडळाचा विस्तार ते करू शकले. शिंदे दिल्लीत नीती आयोगाच्या बैठकीत गेले. बैठक संपल्यावर 'टीम इंडिया'चा म्हणून पंतप्रधानांबरोबर सामुदायिक फोटो प्रसिद्ध झाला, तो स्वाभिमानी महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घालायला लावणारा आहे. पंतप्रधान मोदींबरोबरच्या छायाचित्रात आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे हे तिसऱ्या रांगेत उभे आहेत. हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे. दिल्लीच्या दरबारात औरंगजेब बादशहाने छत्रपती शिवाजी महाराजांना पाच हजारी मनसबदारांच्या रांगेत उभे करताच छत्रपतींचा स्वाभिमान जागा झाला व ते ताडकन दरबारातून बाहेर पडले. शिवरायांना अटक झाली, पण त्यांनी दिल्लीच्या बादशाहीपुढे मान तुकवली नाही. हा इतिहास आम्ही पिढय़ान्पिढय़ा सांगत आहोत. त्या इतिहासाचे साफ मातेरे आजच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले. महाराष्ट्राला स्वतःचा एक मान आहे. बाकी सर्व राज्ये आहेत. महाराष्ट्रात 'राष्ट्र' आहे व त्या शिवरायांच्या राष्ट्रास दिल्लीने मागच्या रांगेत उभे करून शिंदे यांना त्यांच्या मांडलिकत्वाची जाणीव करून दिली. अशा या मांडलिक राजाचे मंत्रिमंडळ सत्तेवर असले काय किंवा नसले काय, राज्याला काय फरक पडणार? महाराष्ट्रास अर्धेमुर्धे मंत्रिमंडळ लाभले आहे इतकेच, पण ज्यांना मंत्रिपद मिळाले नाही ते किती काळ गप्प बसतील, हाच खरा प्रश्न आहे!