मुंबई : औषध खरेदीची जबाबदारी हाफकीनकडे सोपवण्यात आल्यानंतरही खरेदीचा घोळ मिटत नसल्याने राज्यात औषधांचा तुटवडा भासू नये, असे कारण देत शासकीय रुग्णालयांमध्ये स्थानिक स्तरावर औषध खरेदीच्या मर्यादा पाच हजार रुपयांवरुन १ लाखापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मंत्रालयात आरोग्य विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, राज्यमंत्री विजय देशमुख, मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन उपस्थित होते.एकीकडे हाफकीनकडे खरेदी दिली असे सांगायचे, दुसरीकडे त्यांच्याकडून औषध खरेदी होत नाही म्हणून राज्यात औषधांचा तुटवडा आहे असे चित्र निर्माण करायचे आणि तिसरीकडे औषधांची कमतरता भासू नये म्हणून स्थानिक स्तरावर औषध खरेदीचे अधिकार पाच हजारांवरून एक लाख रुपये करण्याचा निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडायचे, असे तंत्र आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी सुरू केले आहेत. हे चिंताजनक असल्याची प्रतिक्रिया विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. जिल्हास्तरावर महाग दराने औषध खरेदी केली जाईल. त्याऐवजी दर करार करुन सगळ््या जिल्ह्यांना दिले असते तर राज्यात एकाच दराने औषधे घेता आली असती, असेही ते म्हणाले.शासनाच्या विविध विभागांना लागणारी औषधे हाफकीन महामंडळामार्फत खरेदी करण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्यानुसार या महामंडळाचे सक्षमीकरण करून त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देतानाच खरेदीची प्रक्रिया गतिमान करावी. ई-निविदेचा कालावधी कमी करतानाच औषध खरेदीवेळी धोरणात आवश्यक तो बदल करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या.बैठकीस मुख्यमंत्र्याचे अपरमुख्य सचिव प्रविण परदेशी, प्रधान सचिव भूषण गगराणी, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव संजय देशमुख, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त डॉ. संजीवकुमार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.धोरणात आवश्यक तो बदल करण्याच्या सूचनामंत्रालयात आरोग्य विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी औषध खरेदीसंदर्भातील प्रतिक्रया ऐकून घेतलयानंतर औषध खरेदीवेळी धोरणात आवश्यक तो बदल करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या.
औषध खरेदीचा घोळ मिटेना!; स्थानिक स्तरावर मर्यादा वाढविल्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 2, 2018 02:09 IST