वापराअभावी अस्वच्छता आणि दुर्गंधीचेच साम्राज्य

कल्याण-डोंबिवली पालिका आपल्या मूळ कर्तव्यापासून नेहमीच दूर गेली आहे.

नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी पालिका असते. पण, कल्याण-डोंबिवली पालिका आपल्या मूळ कर्तव्यापासून नेहमीच दूर गेली आहे. पालिकेला स्वत:च्या वास्तूची निगा राखता येत नाही, तिथे नागरिकांच्या सुविधांचे काय? आपला खिसा कसा भरेल, एवढेच पालिका अधिकारी आणि नगरसेवक पाहत असतात. जोपर्यंत ही मानसिकता बदलणार नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचाराची गाडी सुसाट चालत राहणार.भाजीपाला आणि फळविक्रेत्यांना हक्काचे स्थान मिळावे आणि भाजीपाला खरेदी करण्याऱ्या नागरिकांनाही एकाच छताखाली सर्व प्रकारचा भाजीपाला उपलब्ध व्हावा, या हेतूने महापालिकेने १९९७-९८ या कालावधीत कल्याण पश्चिमेकडील संतोषीमाता मंदिर रोड येथील खाजगी भूखंडावर तळ अधिक पहिला मजला या स्वरूपात संत सावतामाळी भाजी मंडई बांधली आहे. या मंडईत एकूण ३३४ ओटे बांधले होते. परंतु, त्यांचे वाटप करताना सरकारी नियम डावलून भ्रष्ट मार्गाने ते भाजीविक्रेते नसणाऱ्यांना अर्थपूर्ण मार्गाने भाडेतत्त्वावर दिल्याचा आरोप झाल्याने ओटेवाटपाची प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. यात कल्याणमधील जागरूक नागरिक मनोज कुलकर्णी यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करून या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणीदेखील केली आहे. मंडईतील बहुसंख्य भागांचे वाणिज्यवापरासाठी जे बदल करण्यात आले, त्या वापरबदलास महासभेची व स्थायीची मान्यता नसणे, काही करारनाम्यांची निबंधक कार्यालयाकडे नोंदणी नसणे, लाभार्थ्यांच्या स्वाक्षऱ्या नसणे, महापालिका सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या नातेवाइकांना झालेले गाळेवाटप याकडे तक्रारदार कुलकर्णी यांनी लक्ष वेधले होते. हे प्रकरण अद्यापही प्रलंबित असून आजपर्यंत यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. सद्य:स्थितीला या मंडयांची दुरवस्था झाली असून मंडयांच्या दर्शनी भागातच हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतपत भाजीविक्रेते व्यवसाय करताना दिसतात. काही ओट्यांचा वापर बऱ्याच वर्षांपासून होत नसल्याने त्यांना एक प्रकारे अवकळा आली असून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अस्वच्छताही पसरली आहे. बंद ओट्यांच्या ठिकाणी दारूच्या बाटल्या, सिगारेटच्या थोटक्यांचा खच पडला असून या ठिकाणी रात्रीच्या सुमारास अनैतिक व्यवसायही सुरू असतात. त्यामुळे या ठिकाणी एखादा गंभीर गुन्हाही घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महापालिकेची वास्तू असतानाही या ठिकाणी सुरक्षारक्षक नेमण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ही वास्तू सुरक्षेविना वाऱ्यावर पडली आहे. फेरीवाल्यांमुळे आमच्या व्यवसायावर परिणाम झाल्याची ओरड डोंबिवलीतील उर्सेकरवाडीतील भाजी मंडईतील विक्रेत्यांची असली, तरी या मंडईच्या आवारात काही फेरीवाल्यांनी बिनदिक्कतपणे व्यवसाय थाटल्याचे चित्र आहे. या ठिकाणी ठाण मांडलेल्या कपडाविक्रेत्याला सत्ताधारी पदाधिकाऱ्याचे अभय लाभल्याने येथील भाजीविक्रेत्यांनी चुप्पी साधली आहे. त्याचबरोबर प्रशासनाने डोळेझाक केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सत्ताधारी सेनेने रस्त्यावर उतरत फेरीवाल्यांविरोधात एल्गार पुकारला असला, तरी मंडईत फेरीवाल्यांच्या झालेल्या घुसखोरीकडे त्यांचे झालेले दुर्लक्ष चर्चेचा विषय आहे. भाजी मंडई डोंबिवली पूर्वेकडील रेल्वे स्थानक परिसरात असूनही तेथे नागरिक फिरकत नाहीत. मंडईच्या चोहोबाजूंनी फेरीवाल्यांचा पडलेला विळखा याला कारणीभूत आहे. प्रशासनाचे याकडे होत असलेले दुर्लक्ष पाहता आपल्याच मंडईची वास्तू कशी निरुपयोगी ठरेल, यात त्यांचाही मोठा वाटा असल्याचे नाकारून चालणार नाही. व्यवसाय होत नाही, म्हणून या ठिकाणीही ओटेधारकांनी आपले ओटे भाड्याने दिले आहेत. महापालिकेला ते साडेसातशे महिना भाडे भरत असताना इतरांना ओटे भाड्याने देताना मात्र बक्कळ पैसा कमवत आहेत. विशेष म्हणजे रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना हे ओटे गाळ्याच्या स्वरूपात भाड्याने दिले असून या गाळ्यांचा वापर सामान ठेवण्यासाठीच होत असल्याने या मंडईला गोदामाचे स्वरूप आले आहे. अन्य भाजी मंडयांमध्येही ही परिस्थिती सर्रास दिसते. उर्सेकरवाडी भाजी मंडई ही देखील तळ अधिक पहिला मजल्याचीच असून या ठिकाणी प्रारंभी पहिल्या मजल्यावर ८०, तर तळ मजल्यावर १०६ ओटे होते. परंतु, येथेही भाजीविक्रीचा प्रयोग सपशेल अपयशी ठरल्याने पहिला मजला प्रारंभी बँकेला व नंतर रुग्णालयाला भाडेस्वरूपात दिला आहे. एकंदरीतच येथील वास्तव पाहता काहीअंशी अपवाद वगळता भाजीपालाविक्रीच्या मूळ उद्देशाला या ठिकाणीही तिलांजली दिल्याचे पाहायला मिळत आहे. >समस्यांकडे महापालिकेचा होतोय कानाडोळामहापालिकेने भाजी मंड्यांंसाठी वास्तू बांधल्या, परंतु त्या योग्य प्रकारे न बांधल्याने हेतू साध्य झाला नसल्याचे डोंबिवलीतील भाजीपाला व फळविक्रे ते संघाचे अध्यक्ष गोमा देसले यांनी सांगितले. प्रशासनाने मंड्यांंकडे पुरते दुर्लक्ष झाल्याचे सांगत फेरीवाला अतिक्रमणाबाबत न्यायालयाच्या आदेशाचीही अंमलबजावणी होत नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भाजीपाला व फळविक्रे त्यांची संख्या अधिक होती, परंतु मंडईत ओटे कमी होते. त्यामुळे वाटणीसंदर्भात उच्च न्यायालयात आम्हाला धाव घ्यावी लागली. मासिक भाडे प्रारंभी १५०० रुपये होते. परंतु, त्यासाठीही आम्हाला कल्याण न्यायालयात न्याय मागावा लागला. त्यावर, आजघडीला साडेसातशे भाडे वसूल केले जात आहे. विजेचे बिल स्वतंत्र भरले जात असून येथील पाण्याचा वापर अन्यत्र बेकायदा केला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. चुकीचे फेरीवाला धोरण सद्य:स्थितीला कारणीभूत ठरले असून महापालिकेचे येथील समस्यांकडे पुरते दुर्लक्ष झाल्याचे देसले म्हणाले.भाजी मंड्यांना सापत्न वागणूकमहापालिका मुख्यालय, प्रभाग कार्यालये, शिक्षण विभाग, पालिकेची रुग्णालये यांना प्रशासनातर्फे सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप महापालिका क्षेत्रातील एकाही भाजी मंडईला सुरक्षारक्षक दिलेला नाही. तशी तरतूद नसल्याचे सुरक्षा विभागाकडून सांगण्यात आले. आजघडीला अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे देण्यात आलेली सुरक्षा राखताना संबंधित विभागाची दमछाक होत आहे. महापालिकेत सुरक्षा विभागासाठी २६९ पदांना मंजुरी आहे. आज केवळ १८४ कर्मचारीच कार्यरत आहेत. यात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची १४५ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे निर्णय जरी घेण्यात आला, तरी भाजी मंडयांना सुरक्षा पुरवणे आज अशक्य असल्याचे सुरक्षा विभागाचे म्हणणे आहे.नगरसेवक नव्हे,तर नगरभक्षकमहापालिकेने बांधलेल्या मंडया या भाजीविक्रीला लायक नाहीत. तेथील गैरसोयींकडेदेखील लक्ष देणे गरजेचे होते. रेल्वे स्थानक परिसरात असल्याने उर्सेकरवाडीतील भाजी मंडईला प्रतिसाद मिळायला हवा होता. परंतु, याला प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांचा निष्क्रिय कारभार कारणीभूत आहे. सर्वस्वी फेरीवाल्यांना जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. ठाण्यालादेखील फेरीवाले असताना तेथील मंडया चालतात, मग कल्याण-डोंबिवलीतील का नाही, असा सवाल फेरीवाला संघटनेचे नेते प्रशांत सरखोत यांनी केला आहे. भाजी मंडयांतील गाळे भाजीवाल्यांनी किती आणि नगरसेवकांनी कि ती घेतले, याचीही माहिती घेणे आवश्यक आहे. आताही भाजी मंडयांतल्या जागा त्यांनीच बळकावल्या आहेत. नगरसेवक हे नगरभक्षक झाल्याने ही परिस्थिती ओढवल्याचा आरोप सरखोत यांनी केला. नगरसेवकांनी भक्षण केल्याने नागरिकांना गैरसोयींशिवाय काय मिळणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. समस्यांकडे लक्ष दिले जाईलसद्य:स्थितीला भाजी मंडया ओस पडल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती असली, तरी नागरिकांनीही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. त्यांनीही रस्ता अडवून बसणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून वस्तू खरेदी न करता भाजी मंडयांमध्ये जाऊन भाजी खरेदी केली पाहिजे. ज्या समस्या आहेत, त्या सोडवण्याचा निश्चित प्रयत्न करू, यासाठी अधिकारी आणि भाजीविक्रेत्या संघटनांशी चर्चाही करू. आम्ही नागरिकांच्या सोयीसाठीच भाजी मंडया उभारल्या होत्या. परंतु, त्यांनीच पाठ फिरवल्याने हेतू साध्य झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. काही मंडया रेल्वे स्थानक परिसरापासून दूर आहेत. त्यामुळेही हे चित्र दिसत असेल. त्याचबरोबर फेरीवाला अतिक्रमणाचा बंदोबस्त करण्यासाठी आम्ही पावले उचलली असून निश्चितच काही कालावधीत चित्र बदलेल, असा दावा महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी केला.>‘वापर नसल्यास जागा परत द्या’अनेक भाजी मंडया या विनावापर पडून आहेत. काहींना टाळे ठोकले असून यात अहिल्याबाई चौकातील भाजी मंडईचा समावेश आहे. या मंडईत ३३ ओटे बांधले होते. या ठिकाणीही बेकायदा वाणिज्य स्वरूप ओट्यांना देण्यात आले आहे. दरम्यान, ही मंडई अनेक वर्षांपासून बंद असून याचा ताबा सत्ताधारी पक्षाच्या एका माजी पदाधिकाऱ्याकडे असल्याचे बोलले जाते. दरम्यान, सद्य:स्थितीला ही मंडई वापरात नसल्याने देण्यात आलेली जागा पुन्हा हस्तांतरित करावी, असा अर्ज जागामालकाने महापालिकेकडे केला आहे. परंतु, त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात प्रशासनाने धन्यता मानली आहे. परिणामी, या बंद मंडईच्या परिसरात गर्दुल्ले आणि प्रेमीयुगुलांचा वावर वाढला आहे. डोंबिवलीतील रेल्वे स्थानक परिसराला लागून असलेल्या नेहरू रोडवरील श्री शिवछत्रपती भाजी मंडईतदेखील आजमितीला कोणताही भाजीपाला विकला जात नाही. येथील पहिला मजला एका सरकारी कार्यालयाला देण्यात आला असून तळ मजल्यावरील ओटे बंद आहेत. कल्याण पूर्वेकडील विठ्ठलवाडी डेपोच्या मागील बाजूस असलेल्या महापालिकेच्या मंडईचा पहिला मजला लग्न, वाढदिवस तसेच अन्य धार्मिक कार्यक्रमांसाठी देण्यात आला असून तळ मजल्यावरील ओट्यांना, गाळ्यांना गोदामाचे स्वरूप आले आहे.