दुष्काळ महामंडळाची केवळ घोषणाच...

लाल फितीच्या कारभाराचा फटका : दहा वर्षे नुसती चर्चाच; दुष्काळी भागातील जनतेची चेष्टा

गजानन पाटील -- संख --राज्यातील तत्कालीन कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या लोकशाही आघाडी सरकारने दुष्काळी तालुक्यांच्या विकासासाठी ‘दुष्काळ महामंडळ’ स्थापन करण्याची केलेली घोषणा केवळ घोषणाच ठरली आहे. हे महामंडळ लाल फितीतच अडकले आहे. दुष्काळी जनतेसाठी जाहीर केलेल्या या मंडळाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे असताना, गेल्या १० वर्षांपासून या विषयावर केवळ चर्चाच केली जात आहे. लोकशाही आघाडी सरकारने कायम दुष्काळाच्या चटक्यांनी होरपळणाऱ्या जनतेची फसवणूक केली आहे.राज्यात सत्तांतर झाले आहे. दुष्काळी तालुक्यांनी भाजप-शिवसेनेला भरभरून मतदान दिले आहे. केंद्रात व राज्यात युतीचे सरकार आहे. दुष्काळी तालुक्याच्या विकासासाठीच असलेले दुष्काळी महामंडळ स्थापन होईल, अशी अपेक्षा दुष्काळी जनतेतून केली जात आहे.निसर्गाच्या अवकृपेने १९७२ पासून दुष्काळामुळे जनता होरपळून निघाली आहे. पाण्याअभावी शेती व्यवसाय धोक्यात आला आहे. कर्जाच्या बोजाने अनेकांनी आत्महत्या केली आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये जत तालुक्यामध्ये ४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.तीन वर्षाच्या भीषण दुष्काळानंतर दुष्काळी भागासाठी दुष्काळ महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी पुढे आली. दुष्काळी भागातील जनतेला न्याय देण्याची कल्पना होती. प्रथम या महामंडळाअंतर्गत ८४ तालुक्यांना शासनाने वर्षाला चार ते सहा कोटी रुपयांचा निधी देऊन जलसंचयनासाठी व इतर कामांसाठी या निधीचा उपयोग करण्याचे ठरले होते. रस्ते, जलसंधारण, आरोग्य, वीज, पाणी पुरवठा या मूलभूत नागरी सुविधांसाठी निधी खर्च करण्याची तरतूद होती. उमदी (ता. जत) येथे २६ फेबु्रवारी २००६ रोजी समता आश्रमशाळेच्या उद्घाटनामध्ये तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील, आ. विलासराव शिंदे यांनी पुनरुच्चार केला होता. अशा प्रकारच्या घोषणा करून दुष्काळी जनतेची थट्टाच केली आहे. प्रत्येक अधिवेशनात आणि समारंभात दुष्काळी महामंडळाबाबत घोषणा केल्या होत्या. मिरजेचे आ. सुरेश खाडे, माजी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर यांनी अनेकदा वेगवेगळ्या मार्गाने लक्षवेधी आंदोलने केली आहेत. परंतु सरकारने याची दखलही घेतली नाही.राज्य सरकारने अनेक महामंडळांची स्थापना करून त्या त्या महामंडळांतील योजनांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला आहे. परंतु दुष्काळी महामंडळाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. महामंडळाची अंमलबजावणी करण्यासाठी चार ते पाच वेळा समित्या नेमण्यात आल्या. २००७ च्या दरम्यान चितळे आयोगानुसार महामंडळ स्थापन करण्याबाबत चर्चा झाली. परंतु तीही कार्यवाही झाली नाही. त्यानंतर तालुक्यांची संख्या वाढू लागल्याने कृष्णा समिती, रंगनाथन आणि नानासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली समित्या नेमल्या. या समित्यांच्या फक्त विभागवार मंत्रालयीन पातळीवरच चर्चा झाल्या. नंतर मात्र फक्त चर्चेचे गुऱ्हाळ आणि समितीचा अहवाल हा १० वर्षांपासून पडून आहे. युतीचे सरकार : ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षाराज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आहे. निवडणुकीच्या ‘अच्छे दिन’ प्रचाराच्या कारणामुळे कायमस्वरुपी ८४ तालुक्यांच्या दुष्काळी जनतेने चांगली साथ दिली आहे. ८४ पैकी ७१ ठिकाणी भाजप-शिवसेनेला मतदारांनी साथ दिली आहे. दुष्काळी भागाचा विकास करण्यासाठी पर्जन्यमान, भौगोलिक परिस्थिती हे निकष लावून दुष्काळी तालुके निश्चित करून दुष्काळ महामंडळाची स्थापना करावी, अशी मागणी होत आहे.२२० तालुकेप्रत्येक आमदाराने आपला तालुकाही दुष्काळ महामंडळात समाविष्ट करण्यासाठी आग्रह धरला. या आग्रहाखातर ८४ तालुक्यांवरून २२० तालुक्यांचा या महामंडळात समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव पुढे आला. त्यावरही चर्चा झाली. परंतु महामंडळ स्थापन करण्याबाबत कार्यवाही मात्र झालेली नाही. महामंडळासंदर्भात घोषणा करणारे आमदार अजित पवार, आमदार जयंत पाटील हे विरोधी नेते आहेत. त्यांनी महामंडळाच्या कार्यवाहीबाबत पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा दुष्काळी जनता बाळगून आहे.महामंडळात बारामती, इंदापूरचाही समावेशराज्यातील ८४ तालुके कायमस्वरूपी दुष्काळी आहेत. त्यांना निसर्गाच्या अवकृपेने दुष्काळाचे चटके सोसावे लागतात. सततचा दुष्काळ, विकासाचा अभाव, कायम दुर्लक्षित यामुळे या तालुक्याचा विकासच खुंटला आहे. असे असतानाही दुष्काळाचे काही निकष बदलून चक्क बारामती, इंदापूरसारख्या सधन तालुक्यांचा समावेश यात झाल्याने आता या तालुक्यांची संख्या २२० वर गेली आहे. त्यामुळे दुष्काळ महामंडळ स्थापन होण्याबाबतची शक्यता धूसर बनली आहे. उजनी, वीर धरणाच्या शेजारील तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला.दुष्काळी तालुक्यांच्या विकासासाठी दुष्काळ महामंडळ स्थापन करण्याची गरज आहे. दुष्काळ महामंडळाच्या माध्यमातून रस्ते, वीज, आरोग्य,पाणी पुरवठा, जलसंधारण यासारख्या कामांना निधी उपलब्ध होणार आहे. सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा.- विक्रम सावंत, संचालक, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँक.