ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 18 - ऊसाची शेती करण्यासाठी ठिबक सिंचन बंधनकारक करण्यात आलं आहे. ठिबक सिंचन असेल तरच ऊस लागवड करण्यात येईल असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच राज्य सरकार ठिबक सिंचनाला 25 टक्के अनुदान देणार आहे.
ठिबक सिंचन बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाने मोठया प्रमाणावर पाण्याची बचत होईल, असा दावा करण्यात येत आहे. ऊसाच्या शेतीला मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज भासते. मात्र ऊसाला पाणी देण्यासाठी पाईपलाईन किंवा थेट पाट पाडून पाणी दिलं जातं. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जातं याशिवाय जमिनीची धूपही होते.
वाया जाणा-या अमूल्य पाण्याची बचत व्हावी या उद्देशाने ठिबक सिंचन बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाने मोठया प्रमाणावर पाण्याची बचत होईल, असा दावा करण्यात येत आहे.
शेती करण्याच्या पद्धतीमध्ये नवनव्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढू लागला आहे. सिंचनासाठी ठिबकचा वापर हे त्यातीलच एक पाऊल. ठिबकचा वापर होऊनही आता बराच काळ लोटला. पण त्यातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आजही सीमित आहे.