लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्याच्या मुद्द्यावरून त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेला अहवाल स्वीकारणार की नाही, असा सवाल करत हायकोर्टाने शुक्रवारी सरकारला २२ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. तसेच आजपासून २२ मार्चपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करू नका, असेही निर्देश कोर्टाने दिले.
मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या अहवालाचे काय केले, अशी विचारणा करताच सरकारी वकिलांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने हा अहवाल विधानसभेत मांडायला सांगितला. अहवाल विधानसभेत मांडण्यात आला. विधानसभा व विधानपरिषदेचे सदस्य मिळून अशी एक समिती स्थापण्यात आली. या समितीने परिवहन मंत्र्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. मात्र, परिवहन मंत्र्यांनी काही दिवसांची मुदत मागितल्याचे सरकारी वकिलांनी कोर्टात सांगितले. अहवाल स्वीकारणार की नाही, यावर मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.
शिस्तभंगाची कारवाई करू नकाn अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने अहवालाबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. मंत्रिमंडळाची बैठक २२ मार्चला होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लवकरच निर्णय घेऊ, असे सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाता सांगितले.n कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात सांगितले की, एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करत आहे. त्यावर हायकोर्टाने २२ मार्च रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई न करण्याचे निर्देश एसटी महामंडळाला दिले.
एसटीचे शासनात विलिनीकरण व अन्य मागण्यांसाठी कर्मचारी ऑक्टोबरपासून संपावर आहेत. मागण्यांबाबत विचार करण्यासाठी हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सरकारने त्रिसदस्यीय समितीही नेमली. या समितीने काही दिवसांपूर्वी कोर्टात अहवाल सादर केला. सरकारनेही विलिनीकरणाची मागणी वगळता बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत.