ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 4 - महाराष्ट्रात रिक्षाचालकांना ‘मराठी’ची सक्ती नको असे सांगणा-या न्यायदेवतेने हे फर्मान देशभरासाठी जारी करावे व खासकरून सीमाभागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी अशा मराठी भागातही कळवावे की, तेथेही उगाच नोकरी, रोजगार, शिक्षणात केलेली कानडीची सक्तीदेखील बेकायदेशीर आहे. महाराष्ट्राच्या मानेवरचे मडके ज्या दिवशी संतप्त डोके बनेल त्या दिवशीच सरकारबरोबर न्यायालयांचे डोके ठिकाणावर येईल. आमच्या प्रिय आणि सन्माननीय न्यायदेवतेची सपशेल माफी मागूनच आम्ही हे माथेफिरू विधान करीत आहोत. महाराष्ट्राला माथेफिरूच्या मार्गाने जाण्यास भाग पाडू नका हीच हात जोडून नम्र विनंती! अशी सणसणीत टीका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयच्या माध्यमातून केली आहे.
रिक्षा परवान्यासाठी मराठी भाषेची केलेली सक्ती ही पूर्णपणे बेकायदा आहे असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने म्हणजे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या आदेशाने रिक्षाचालकाला मराठी भाषा ‘सक्ती’चे सांगणारे परिपत्रक न्यायालयाने रद्द करून ११ कोटी मराठी जनतेला बुचकळय़ात टाकले आहे. न्यायालयाने यासाठी कायद्याचा आणि सरकारी आदेशाचा जो किस पाडला आहे तो सर्व आटापिटा पाहता आपण सगळे महाराष्ट्रातच राहत आहोत ना, असा प्रश्न मराठीजनांना पडला असेल. रिक्षाचालकांना मराठी येणे बंधनकारक आहे हा आदेश जर बेकायदेशीर असेल तर मग कायदेशीर काय याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे असं उद्धव ठाकरे बोलले आहेत.
महाराष्ट्राच्या ‘मराठी’ सरकारला असा आदेश काढण्याचा अधिकारच नसल्याचे सांगून न्यायदेवतेने १०५ मराठी हुतात्म्यांच्या आत्म्यांनाही गोंधळात टाकले आहे. म्हणजे त्या १०५ हुतात्म्यांच्या नातेवाईकांनाही आता प्रश्नच पडला असेल की, हे सर्व १०५ शूरवीर बलिदानाच्या स्तंभावर चढले ते मराठी राज्य, मराठी भाषा आणि मराठी अस्मितेच्या रक्षणासाठीच ना? दिवाकर रावते हे महाराष्ट्र राज्याचे परिवहनमंत्री आहेत. केरळ, तामीळनाडू किंवा इतर राज्यांचे नाहीत. त्यांनी इतर प्रांतांत जाऊन मराठीची सक्ती केली नाही अशी खोचक टीका उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.
भाषिक प्रांतरचनेनुसार घटनेच्या चौकटीत महाराष्ट्र राज्य हे मराठीभाषक राज्य निर्माण झाले आहे. त्यामुळे येथील भूमिपुत्रांची भाषा, रोजगार व संस्कृतीचे रक्षण करण्याचा अधिकार लोकनियुक्त सरकारला आहे. हे राज्य कायद्याद्वारे प्रस्थापित झाले आहे व कायद्यानेच चालवले जात आहे. आमच्या न्यायालयांना ते पटत नसेल तर या देशातील लोकशाहीवर वरवंटा फिरवून येथे न्यायालयीन एकाधिकारशाहीचे राज्य निर्माण झाल्याचे फर्मान बेशक जाहीर करावे. पण लोकांनी मतपेटीद्वारे निवडून दिलेल्या सरकारचे लोकहितकारी निर्णय फिरवण्याचे अधिकार न्यायदेवतेला खरेच आहेत काय? असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी विचारला आहे.
मुंबई-महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे. त्यामुळे येथे कामधंद्यासाठी आलेल्यांना स्थानिक भाषा येणे हे सार्वजनिक हिताचेच आहे. लोकांची गैरसोय टाळता यावी म्हणूनच हा आदेश सरकारने घेतला व तो चुकीचा नाही. रिक्षाचालकांना मराठी येत नसेल तर येथील लोकांनी त्यांच्याशी कोणत्या भाषेत संवाद साधावा याबाबतही मग काय ते मार्गदर्शन व्हावे. हे किंवा अशा प्रकारच्या न्यायव्यवस्थेचे हिटलरी निर्णय म्हणजे राज्याच्या अस्मितेचा अपमान आहे व इतर राज्यांत असे निर्णय आले असते तर एव्हाना जनतेने रस्त्यावर उतरून दंगाच केला असता असंही उद्धव ठाकरे बोलले आहेत.
‘जलिकट्टू’ या तामीळनाडूतील लोकप्रिय अशा बैलांच्या खेळावरील न्यायालयीन बंदीविरोधात तामिळी जनतेने मध्यंतरी अत्यंत तीक्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. तामिळी लोकच नव्हे तर तेथील सेलिब्रिटी आणि सरकारदेखील या बंदीविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. परिस्थिती एवढी चिघळली की शेवटी केंद्र सरकारला अध्यादेश काढावा लागला आणि ‘जलिकट्टू’ला परवानगी द्यावी लागली. मग त्यामुळे तुमचा तो न्यायालयीन अवमान झाला नाही का? दक्षिणेमध्ये तर हिंदीची सक्ती करण्याची हिंमत देशातील कोणत्याही न्यायालयास नाही, पण महाराष्ट्रात ‘मराठी’ नको असे न्यायालयाचे सिंहासनाधिष्ठत सांगतात. अर्थात, एवढे होऊनही सर्व कसे शांत आणि स्वस्थ आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रीयांच्या मानेवर डोकी आहेत की थंड पाण्याची मडकी, असा प्रश्न पडला आहे. कारण डोकी असती तर ती एव्हाना पेटून उठली असती अशी खंत उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली आहे.