- चेतन ननावरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातून १६ टक्के आरक्षण मिळाले असले, तरी या आरक्षणातून उमेदवारांना नियुक्ती देऊ नका, असे आदेश शासनाने सर्व विभागांना दिले. यासंदर्भातील शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्रालयातील सर्व विभागांचे सचिव, प्रधान सचिव आणि अप्पर मुख्य सचिव यांना सोमवारी, २५ फेब्रुवारीला दिले. त्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चासह समाजात नाराजीचा सूर आहे.
देशात तणावाचे वातावरण असताना असे छुपे आदेश काढून सरकारने कूटनीतीने मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पोखरकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला. पोखरकर म्हणाले, मराठा आरक्षणाचे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण सरकारने दिले आहे. तसेच या प्रकरणात न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत नियुक्ती आदेश देऊ नका, असेही सरकारने सांगितले आहे. परिणामी, आरक्षणाद्वारे नोकरीत पात्र ठरल्यानंतर उमेदवारांचे भविष्य टांगणीला लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आरक्षणामुळे नोकरी मिळाल्यानंतर नियुक्ती आदेश मिळेपर्यंत तरुणांना घरीच बसावे लागेल. याशिवाय इतर ठिकाणी नोकरीसाठी अर्ज करता येणार नाही. त्यातही आरक्षणाविरोधात निकाल लागल्यास तरुणांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल, अशी भीतीही पोखरकर यांनी व्यक्त केली.मराठा क्रांती सेना लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणातसरकारने मराठा समाजासाठी केलेल्या घोषणांवर अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप करत मराठा क्रांती सेनेने लोकसभा निवडणूक लढवण्याची घोषणा बुधवारी केली. तिसऱ्या आघाडीच्या माध्यमातून एकूण २३ जागांची यादी सेनेचे अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांनी जाहीर केली. मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाटील म्हणाले, तिसऱ्या आघाडीत मराठा क्रांती सेनेसह बळीराजा शेतकरी संघटनाही निवडणुकांच्या रिंगणात दिसेल. मराठा आरक्षणासह अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे, प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह, शिवस्मारक अशा विविध मागण्यांवर अद्याप अंमलबजावणी दिसत नाही. याउलट शेतमालाला हमीभाव, कर्जमाफी अशा सर्वच मुद्द्यांवर सरकार अपयशी ठरल्याचे दिसते. त्यामुळे मराठा समाजासह शेतकऱ्यांमधील रोष या निवडणुकीत दाखवण्यासाठी निवडणूक लढत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.