मुंबई : राज्यातील जिल्हा न्यायालयांमधील लघुलेखक (कनिष्ठ श्रेणी), कनिष्ठ लिपिक आणि शिपाई/हमाल या पदांच्या १,५८० जागा भरण्यासाठी स्वत:च्याच प्रशासनाने सुरू केलेली भरती प्रक्रिया उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चुकीची ठरविली. सध्याच्या प्रक्रियेत या सर्व जागा न भरता त्यापैकी चार टक्के जागा दिव्यांगांच्या आरक्षणासाठी रिकाम्या ठेवाव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला. रिकाम्या ठेवलेल्या कोणत्या जागांवर कोणत्या प्रवर्गातील अपंगांची भरती करायची याचा निर्णय प्रशासनाने घ्यावा आणि त्यानंतर लवकरात लवकर विशेष भरती प्रक्रिया राबवून दिव्यांगांच्या या जागा भरण्यात याव्यात, असाही आदेश न्यायालयाने दिला.
उच्च न्यायालय प्रशासनाने या जागा भरण्यासाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागविणारी जाहिरात मार्च महिन्यात प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार ३.९४ लाख उमेदवारांनी आॅनलाइन अर्ज केले आहेत. आताच्या अर्जदारांमधून आगामी दोन वर्षांत रिकामी होणारी आणखी सुमारे सात हजार पदे भरण्यासाठी प्रतीक्षा यादीही तयार केली जाणार आहे. दिव्यांगांचे चार टक्के आरक्षण या प्रतीक्षा यादीलाही लागू असेल.दिव्यांगांना समान संधी देण्यासंबंधीच्या कायद्यानुसार (पीडब्ल्यूडी कायदा) या भरतीमध्ये दिव्यांगांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्या नसल्याने ही भरती प्रक्रिया रद्द करावी यासाठी नॅशनल फेडरेशन फॉॅर दि ब्लार्इंड, महाराष्ट्र या संस्थेने मुंबईत व सचिन बाबूराव चव्हाण यांनी औरंगाबाद येथे याचिका केल्या होत्या. न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या याचिका अंशत: मंजूर करून वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
प्रशासकीय सोयीसाठी या जागा तातडीने भरण्याची गरज आहे. आताची भरती प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द केली व दिव्यांगांसाठीच्या राखीव जागा आधी निश्चित करून त्यानंतर पुन्हा भरती प्रक्रिया राबविण्यास सांगितले तर त्यात वेळ जाईल. त्यामुळे खंडपीठाने दोन्हींमधून मार्ग काढत दिव्यांगांच्या चार टक्के राखीव जागा तूर्तास रिकाम्या ठेवून बाकीच्या जागांची भरती करण्याचा आदेश दिला. न्यायालये ही ‘पीडब्ल्यूडी’ कायद्यास अभिप्रेत असलेली शासकीय आस्थापना नाही. त्यामुळे हा कायदा न्यायालयांना लागू होत नाही व म्हणूनच दिव्यांगांसाठी राखीव जागा ठेवण्याची गरज नाही, अशी भूमिका उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने घेतली होती. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने मात्र न्यायालयांनाही हा कायदा लागू होतो, न्यायालयीन नोकरभरतीतही दिव्यांगांसाठी आरक्षण ठेवायला हवे व तसे ठेवले नाही, तर न्यायालय आपल्याच प्रशासनास तसा आदेश देऊ शकते, असे ठाम मत राज्य सरकारने मांडले होते.
या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांसाठी अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर व अ‍ॅड. मतीन शेख यांनी, उच्च न्यायालय प्रशासनासाठी ज्येष्ठ वकील सुधीर तलसानिया यांनी तर राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी व सरकारी वकील अभिनंदन वाग्यानी यांनी काम पाहिले.