मुंबई : राज्यात अनाथ मुलामुलींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण लागू झाल्यानंतर विविध विभागाचे अधिकारी त्यांना अधिकारच नसताना अनाथ असल्याची प्रमाणपत्रे वाटत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आल्यानंतर आता हे अधिकार कोणाला आहेत, याबाबतचे परिपत्रक महिला व बाल विकास विभागाने मंगळवारी काढले.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अनाथांना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समांतर आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय झाला होता. तेव्हापासून अनाथ असल्याची प्रमाणपत्रे मिळविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. प्रत्यक्षात हे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार फक्त महिला व बाल विकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्तांनाच आहेत. त्यावर अपील हे महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्तांकडे करता येते. असे असताना महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडूनदेखील अनाथ प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात येत असल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आली.
यापुढे अधिकार नसताना अवैधरीत्या कोणी अधिकारी ही प्रमाणपत्रे देत असल्याचे आढळले तर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देशही महिला व बाल विकास विभागाने दिले आहेत. अन्य विभागांतील अधिकाऱ्यांनी वितरित केलेली अनाथ प्रमाणपत्रे ही अवैध असल्याचे सर्व प्रशासकीय विभाग, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील भरती प्राधिकरणे/ निवड मंडळे यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
- महिला व बाल विकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्तांव्यतिरिक्त अन्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी वितरित केलेली प्रमाणपत्रे ही भरती प्रक्रियेमध्ये स्वीकारू नयेत वा मान्य करू नयेत, असे बजावण्यात आले आहे.- अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांकडून सादर करण्यात येणारी अनाथ प्रमाणपत्रे ही विभागीय उपायुक्तांकडूनच वितरित झाल्याची खात्री शिक्षण विभागाने करावी, असेही बजावण्यात आले आहे.