विधान परिषदेत आलेच नाही संचालक अपात्रता विधेयक

संचालकांच्या अपात्रतेसंदर्भातील विधानसभेने गुरुवारी रात्री उशिरा संमत केलेले विधेयक विधान परिषदेत आजच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीदेखील मांडले गेले नाही

मुंबई : सहकारी संस्थांच्या संचालकांच्या अपात्रतेसंदर्भातील विधानसभेने गुरुवारी रात्री उशिरा संमत केलेले विधेयक विधान परिषदेत आजच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीदेखील मांडले गेले नाही. सरकारची ही खेळी असल्याचा आरोप करून विरोधकांनी सरकाला घेरले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच या विषयी सभागृहाची दिलगिरी व्यक्त करीत ही प्रशासकीय चूक असल्याचे सांगितले. राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे, काँग्रेसचे नारायण राणे यांनी या बाबत सरकारवर टीका केली. त्यांनी आरोप केला की विधान परिषदेची संमती न घेण्याची खेळी या मागे आहे. सुरुवातीला संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सुद्धा ही बाब गंभीर असल्याचे सांगितले. दरम्यान, या मुद्यावर दुपारी सभागृह दुपारी २ पर्यंत तहकूब करण्यात आले. कामकाज पुन्हा सुरु होताच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात जाहीर दिलगिरी व्यक्त केली. या सार्वभौम सभागृहाचा सन्मान राखलाच पाहिजे. चिकित्सा समिती वेळेत नियुक्त व्हायला हवी होती, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. दरम्यान, यासंदर्भात सभापती जो निर्णय देतील तो आम्हाला मान्य असल्याचे सांगत विरोधकांनी हा चेंडू सभापतींच्या कोर्टात टोलवला. विधानसभेत सरकारकडे बहुमत आहे. साहजिकच बहुमताच्या जोरावर सरकारला हवी ती विधेयके सभेत मंजूर करु न घेतली जातात. मात्र, परिषदेत विरोधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे संख्याबळ अधिक आहे. त्यामुळे अनेकदा विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके परिषदेत विरोधक लटकवून ठेवतात. त्यासाठी अशी विधेयके चिकित्सा समितीकडे सहा महिन्यांसाठी पाठवण्याची विरोधकांची खेळी असते.त्याचमुळे राज्य सरकारने विरोधकांच्याही पुढे जाऊन चिकित्सा समिती स्थापनच केली नाही, असे म्हटले जाते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील सुधारणेचे हे विधेयक गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विधानसभेत मंजूर झाले होते. पण विधान परिषदेने हे विधेयक सहमत न करता ते सभागृहाच्या चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. (विशेष प्रतिनिधी)>विधानसभेत गुरु वारी ते दुसऱ्यांदा मंजूर होऊनही आज विधान परिषदेत आलेच नाही. ही बाब विधान परिषद सभागृहाचा अवमान असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. सरकारला या सभागृहाचे, सदस्यांचे अधिकार मान्य नसतील तर हे सभागृहच बरखास्त करा, असा टोलाही त्यांनी हाणला.