कोल्हापूर :
राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे गतीने पूर्ण करण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाने निश्चित केली आहे. नियोजन विभागाने ४ नोव्हेंबरला त्याचा शासन आदेश काढला आहे.
भूजल सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात अजूनही तीन लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदणे शक्य असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या विहिरी खोदून त्यांतील पाण्याचा वापर करून राज्यातील कुटुंबे लखपती होतील, असे सरकारला वाटत आहे.
या विहिरीसाठी शासनाकडून यापूर्वी तीन लाख रुपये अनुदान दिले जात होते. आता त्यात वाढ करून ते चार लाख करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात विहिरी काढण्याची मोहीम गावोगावी सुुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठीचे अर्ज ग्रामपंचायतीकडे करायचे आहेत. ग्रामसभेस विहीर मंजुरीचा अधिकार असेल.लाभधारक कोण...?अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, स्त्रीकर्ता असलेली कुटुंबे, शारीरिक विकलांग व्यक्तींकरिता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वननिवासी अधिनियमानुसार लाभार्थी, सीमांत शेतकरी (भूधारणा अडीच एकर), अल्पभूधारक (५ एकरांपर्यंत भूधारणा).