शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे परावलंबन'; टॅरिफ वाद आणि H-1B व्हिसासंदर्भातील बदलानंतर, काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?
2
MSRTC: एसटी महामंडळात १७ हजारांहून अधिक पदांची भरती; चालक आणि सहाय्यक नेमणार, 'इतका' पगार!
3
हाफिज सईदने दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचे नाव बदलले; आता 'अल-मुराबितुन' नावाने पैसे गोळा करणार
4
५०% सूट, ८०% सूट... कपडे आणि बुटांच्या दुकांनावर आता अशा ऑफर्स दिसणार नाहीत! GST कपातीशी संबंध काय?
5
शाहिद आफ्रिदीचं इरफान पठाणला आव्हान, म्हणाला, ‘’मर्द असशील तर…”, मिळालं असं प्रत्युत्तर
6
नागपूरमध्ये मनोज जायस्वाल यांना अटक, सीबीआयची हॉटेलमध्ये कारवाई; 4000 कोटींची केस काय?
7
मोलकरणीने मालकिणीच्या 'थप्पड'चा असा घेतला बदला, वाचून तुमच्याही भुवया उंचावतील!
8
'टॅरिफ'नंतर ट्रम्प यांचा नवा फतवा! भारतीयांसाठी 'अमेरिकन ड्रीम' महागणार! Visa साठी भरावे लागणार ₹८८ लाख
9
'शिंदे, पवार अन् भाजपचे ९०% आमदार मते चोरुन निवडून आले', संजय राऊतांचे टीकास्त्र
10
IND-Pak हँडशेकवरून लढत राहिले; तिकडे या संघाचा कप्तान भारतीय वंशाचा, अर्धे खेळाडू पाकिस्तानी वंशाचे निघाले
11
मारुतीनंतर महिंद्राचे GST रेट आले...! स्कॉर्पिओ एनपेक्षा XUV 700 स्वस्त झाली, बोलेरो निओ तर...
12
हृदयद्रावक! जुळ्या मुलांनी आईला मारलेली मिठी; ढिगाऱ्याखालील मृतदेह पाहून अख्खं गाव रडलं
13
VIRAL : सलाम तिच्या हिमतीला! 'मौत का कुआं'मध्ये बाईक चालवणाऱ्या तरुणीचा व्हिडीओ पाहून अंगावर काटा येईल
14
VIDEO: हार्दिक पांड्याने सीमारेषेवर धावत-पळत, कसरत करत घेतला भन्नाट झेल, पाहणारेही थक्क
15
भारत टेन्शन फ्री... ४ वर्षात जे झालं नव्हतं ते आता झालं, 'हा' कोणता साठा आता जमा झाला?
16
"त्या २४८ शेतकऱ्यांना तीन महिन्यांत कर्जमाफी द्या", उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले, आदेश काय?
17
घरची गरिबी, टोमणे सहन केले, पण मानली नाही हार, बनली बॉक्सिंगमध्ये वर्ल्ड चॅम्पियन, कोण आहे मीनाक्षी हुड्डा
18
हसत हसतच पाण्याच उतरलेला, क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं; जुबीन गर्गचा शेवटचा Video व्हायरल
19
Zero GST Product List: सोमवारपासून या वस्तू '0' जीएसटीत येणार, तुम्ही पाहिल्यात का? 
20
Akshay Kumar : सातवीत नापास झाला होता अभिनेता अक्षय कुमार; लहानपणी पाहिलेलं 'हे' स्वप्न

डायलिसिस सेंटर प्रत्येक जिल्ह्यात उभारणार, धर्मादाय आयुक्तालयाचा उपक्रम

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 2, 2018 06:44 IST

गौरीशंकर घाळेमुंबई : धर्मादाय आयुक्तालयाच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समित्यांनी यंदाच्या वर्षी यशस्वीपणे सामूहिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन केले होते. त्यानंतर आता गरीब रुग्णांना माफक दरात सेवा पुरविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात डायलिसिस सेंटर उभारण्याचा उपक्रम धर्मादाय आयुक्तालय आणि जिल्हा नियोजन समित्यांनी हाती घेतला आहे.राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अथवा तालुक्याच्या ठिकाणी डायलिसिस ...

गौरीशंकर घाळेमुंबई : धर्मादाय आयुक्तालयाच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समित्यांनी यंदाच्या वर्षी यशस्वीपणे सामूहिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन केले होते. त्यानंतर आता गरीब रुग्णांना माफक दरात सेवा पुरविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात डायलिसिस सेंटर उभारण्याचा उपक्रम धर्मादाय आयुक्तालय आणि जिल्हा नियोजन समित्यांनी हाती घेतला आहे.

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अथवा तालुक्याच्या ठिकाणी डायलिसिस सेंटर नाहीत. त्यामुळे रुग्णांना प्रवास खर्च करून डायलिसिस सेंटरला जावे लागते. विशेषत: गरीब रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड आणि मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे सामूहिक विवाह सोहळ्यांसाठी निर्माण केलेल्या जिल्हा नियोजन समित्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात डायलिसिस सेंटर उभारण्याचे निर्देश राज्य धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी राज्यातील सर्व धर्मादायसह आयुक्त, धर्मादाय उपायुक्त आणि सहायक धर्मादाय आयुक्तांना दिले आहेत. याबाबतचे परिपत्रक नुकतेच जारी करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र विश्वस्त व्यवस्था कायद्यातील विश्वस्त संस्थांच्या उद्देशान्वये गरीब लोकांची सेवा करणे, मदत करणे, त्यांच्यासाठी वैद्यकीय सेवा देणे अभिप्रेत आहे. धर्मादाय संस्थांचे पालनकर्ता म्हणून विविध संस्थांमार्फत गरीब रुग्णांना योग्य त्या सुविधा मिळतात की नाही अथवा त्या उपलब्ध करून देणे हा धर्मादाय आयुक्तालयाच्या कामकाजाचा भाग असल्याचे या परिपत्रकात नमूद आहे. त्यामुळे जिल्हा समित्यांच्या माध्यमातून जिल्हा स्तरावरील धर्मादाय रुग्णालये, आणि खासगी रुग्णालयांच्या सहकार्याने जिल्हा, तालुका स्तरावर डायलिसिस सेंटर उभारण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. डायलिसिस सेंटरच्या उभारणीसाठी, कार्यान्विततेसाठी जिल्ह्यातील धार्मिक संस्था, अन्य सामाजिक, शैक्षणिक संस्थांकडून निधी घ्यावा, असे आवाहन राज्य धर्मादाय आयुक्तांनी केले आहे.हिशोब ठेवण्याचे निर्देशनिधी उभारताना कोणावरही दबाव अथवा सक्ती करू नये. शिवाय, ज्या संस्थामध्ये वाद आहेत अशा विश्वस्तांकडून निधी घेऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना आयुक्तालयाने दिल्या आहेत. केवळ जिल्हा नियोजन समित्यांमार्फत निधी स्वीकारून त्याचा हिशोब ठेवण्याचे निर्देशही राज्य धर्मादाय आयुक्तांनी दिले.