- विशेष प्रतिनिधी । लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सुनील पोपटलाल जैन या वकिलाची राज्य सरकारने गेल्या वर्षी ५ जुलै रोजी धुळे जिल्हा सरकारी वकील व पब्लिक प्रॉसिक्युटर या पदावर केलेली नियुक्ती केवळ नियमबाह्यच नाही, तर जनहितास मारक ठरणारी आहे, असे नमूद करून मुंबई उच्च न्यायालयाने ही नेमणूक रद्द केली आहे.या पदासाठी रीतसर अर्ज केलेले आणि सर्व पातळीवर अनुकूल शिफारशी होऊनही नेमणूक न झालेले देवपूर, धुळे येथील अॅड. दिलीप गंगाराम पाटील यांनी जैन यांच्या नियुक्तीस औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. न्या. रवींद्र बोर्डे आणि न्या. कालिदास वडाने यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मंजूर करून जैन यांची नेमणूक रद्द केली. हा निकाल झाल्यानंतर जैन यांच्या वतीने त्यास स्थगिती देण्याची विनंती केली गेली. मात्र ती अमान्य करताना खंडपीठाने म्हटले की, जैन यांची नेमणूक करताना सर्व नियम गुंडाळून ठेवले गेले. एवढेच नव्हे, तर त्यांची नेमणूक व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने कशी गैर आहे, हे नियुक्तीनंतरच्या त्यांच्या वर्तनातूनही दिसून येते.इतर पात्र उमेदवारांना डावलून जैन यांचीच नेमणूक अट्टाहासाने केल्याबद्दल राज्य सरकारवर ताशेरे ओढताना न्यायालयाने म्हटले की, ज्याच्या सचोटीविषयी शंका आहे व ज्याच्याविरुद्ध पूर्वी नैतिक अध:पतन म्हणता येईल असा गुन्हा नोंदविला गेला होता, अशी व्यक्ती सरकारला नेमणुकीस योग्य वाटावी, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. ज्यांची शिफारस प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी किंवा मुलाखत घेणाऱ्या समितीहीनेही केलेली नाही अशा जैन यांना नेमण्यासाठी सरकारने अनुकूल शिफारशी असलेल्या अन्य पात्र उमेदवारांना डावलावे, हीदेखील तेवढीच गंभीर चिंतेची बाब आहे.जैन यांची नेमणूक रद्द करणे का गरजेचे आहे, हे सांगताना खंडपीठाने म्हटले की, न्याय प्रक्रिया निष्पक्षतेने पार पडेल असे पाहणे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे ही जबाबदारी सरकारी वकिलाची असते. त्यामुळे जनतेप्रति असलेल्या उत्तरदायित्वाची पूर्तता करण्यासाठी आणि जनतेच्या पैशातून केल्या जाणाऱ्या खर्चास न्याय देण्यासाठी या पदावर चांगल्या आणि कार्यक्षम व्यक्तीचीच नेमणूक करणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते.जैन यांची नेमणूक नियमबाह्य ठरविताना न्यायालय म्हणते की, मुलाखत घेणाऱ्या समितीने शिफारस केलेली नसूनही, प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी प्रतिकूल मत व्यक्त केले असूनही, जैन यांच्याविरुद्ध पूर्वी विविध प्रकारचे फौजदारी गुन्हे नोंदलेले असूनही, जैन यांच्या सचोटीविषयी ठामपणे खात्री देता येऊ शकत नाही, असे मुलाखत समितीने नमूद केलेले असूनही आणि अंतिम निवड करणाऱ्या उच्चाधिकार समितीमध्येही विधि आणि न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांनी विरोधाचे टिपण लिहूनही सरकारने स्वत:च केलेले नियम डावलून जैन यांची नेमणूक केली.जैन यांची नेमणूक कशी घातक आहे हे नेमणुकीनंतरच्या त्यांच्या वर्तनावरूनही दिसून येते,असे नमूद करून खंडपीठाने म्हटले की, जैन यांनी एका गुन्ह्याच्या तपासात अनाठायी हस्तक्षेप करून तपासी अधिकाऱ्यावर मुस्लिमांना झुकते माप देत असल्याचा आरोप केला, अशी तक्रार धुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी सरकारकडे केली आहे. या तक्रारीची चौकशी अद्याप प्राथमिक स्तरावर असली तरी त्यातून जिल्हा सरकारी वकिलाचा त्या पदास न शोभणारा असा जातीयवादी दृष्टीकोन दिसून येतो.सर्व स्तरावर प्रतिकूल शेरे...ज्यांचे मत नियमानुसार निवड प्रक्रियेत निर्णायक ठरते त्या प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी जैन यांच्याविषयी असा शेरा लिहिला होता : शिफारसयोग्य नाही. नेहमी चिडचिड करतात व स्वभाव तक्रारखोर आहे. कामगिरी सुमार. दिवाणी कायद्याचे पुरेसे ज्ञान नाही व दिवाणी प्रकरणांचा पुरेसा अनुभव नाही.तोंडी मुलाखत घेतलेल्या मुलाखत समितीचे टिपण : मुलाखतीच्या आधारे शिफारस. तरीही एका ठरावीक राजकीय पक्षाशी बांधिलकी असल्याने जिल्हा वकील पदावर नेमणे योग्य होणार नाही. पूर्वी काही गुन्हे नोंदलेले असूनही त्यांचा तपशील देण्यास नकार. पूर्वचारित्र्याविषयी लपवालपवी करण्याचा प्रयत्न. त्यामुळे सचोटीविषयी खात्री देता येत नाही. (समितीमध्ये अॅडव्होकेट जनरलचे प्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी यांचा समावेश होता.)अंतिम निवड करणाऱ्या समितीमध्ये अॅडव्होकेट जनरल अनुकूल. मात्र विधि व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांचा नेमणुकीस विरोध करणारे टिपण.