- यदु जोशीलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह भाजपच्या काही वरिष्ठ नेत्यांना अडकविण्यासंबंधीचे तब्बल दोनशे तासांचे रेकॉर्डिंग विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. मंगळवारी त्यांनी सव्वाशे तासांचे रेकॉर्डिंग त्यांच्याकडे असल्याचे विधानसभेत सांगितले होते.
फडणवीस यांनी पेनड्राईव्ह बॉम्ब फोडताना अडीच तासांचे रेकॉर्डिंगचे सारांश विधानसभा उपाध्यक्षांकडे दिले होते. तसेच काही व्हिडिओ आणि संवादांचे स्क्रिप्ट माध्यमांनाही दिले होते. तथापि, फडणवीस यांच्या निकटवर्तीयांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दावा केला की मूळ रेकॉर्डिंग हे दोनशे तासांचे होते. त्यातील काही भागांचे संपादन करून सव्वाशे तासांचे रेकॉर्डिंग तयार केले; पण उर्वरित ७५ तासांचे रेकॉर्डिंग नष्ट करण्यात आलेले नाही. योग्य वेळी फडणवीस ते देखील समोर आणण्याची शक्यता आहे.फडणवीस यांच्याकडे एवढे मोठे रेकॉर्डिंग नेमके आले कुठून व कसे? याबाबत वेगवेगळे तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. खुद्द राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या मदतीने हे रेकॉर्डिंग केले गेले असावे, अशी शंका उपस्थित केली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून हे स्टिंग ऑपरेशन सुरू होते. विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांच्या कार्यालयात व अन्य काही ठिकाणी हे स्टिंग करण्यात आले. रेकॉर्डिंगमधील चव्हाण वा अन्य काही व्यक्तींपासून दुखावलेल्या एक-दोन जणांनी या स्टिंग ऑपरेशनसाठी मदत केल्याचे म्हटले जाते.
रेकॉर्डिंग आहे तरी कधीचे?सव्वाशे काय अन् दोनशे तास काय एवढे मोठे रेकॉर्डिंग एका दिवसात झाले नाही. ते काही महिने सुरू असावे, मग इतक्या दिवसांत असे स्टिंग ऑपरेशन होत असल्याचे संबंधितांच्या लक्षात कसे आले नाही, याचीही चर्चा आहे. स्टिंग ऑपरेशनचा नेमका कालावधी कोणता होता, याबाबतही उलटसुलट चर्चा आहे. काही जणांनी ते दोन वर्षांपूर्वीचे असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, गिरीश महाजन व इतरांना अडकविण्याच्या कथित संवादांचे संदर्भ हे अगदी अलीकडचे असल्याचे व्हिडिओ आणि संवादांच्या स्क्रिप्टवरून स्पष्ट होते. चव्हाण यांच्यापासून काहीजणांच्या अत्यंत विश्वासू मानल्या जाणाऱ्या व्यक्तींनीच या स्टिंग ऑपरेशनसाठी सहकार्य केल्याची चर्चा आहे.
गुप्तचर यंत्रणांना कसे कळाले नाही?महाविकास आघाडी सरकारशी संबंधित व्यक्तींचे असे रेकॉर्डिंग इतक्या दिवसापर्यंत केले जात असताना राज्य सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणांनाही त्याचा थांग कसा लागला नाही, या विषयीदेखील आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सुटकेसाठीच्या कथित व्यवहारांचा उल्लेख रेकॉर्डिंगमध्ये आहे. प्रकरण आणखी पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
या रेकॉर्डिंगप्रकरणी सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी गिरीश महाजन हे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. या रेकॉर्डिंगमध्ये ज्यांचा नामोल्लेख आहे, अशा बऱ्याच व्यक्ती राज्य सरकारमध्ये आहेत किंवा सरकारशी संबंधित आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची तपास यंत्रणा निष्पक्ष चौकशी करू शकणार नाही, हा मुद्दा घेऊन उच्च न्यायालयात धाव घेतली जाऊ शकते.