दलित वस्त्यांवर खर्च करूनही समस्या कायम

गेल्या चार वर्षात कल्याण तालुक्यातील दलित वस्त्यांवर शासनाने तब्बल १.४४ कोटी विकासावर खर्च केले असून याच दलित वस्त्यामध्ये या काळात लाखोंची विकासकामे झाली

शिवा ठाकूर, खडवलीगेल्या चार वर्षात कल्याण तालुक्यातील दलित वस्त्यांवर शासनाने तब्बल १.४४ कोटी विकासावर खर्च केले असून याच दलित वस्त्यामध्ये या काळात लाखोंची विकासकामे झाली असताना आजही येथे समस्या पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे शासनाने दिलेला निधी याच तालुक्याकरिता अपुरा पडला की काय, असा सवाल आज येथे होत आहे.दि. ५ डिसेंबर २०११ रोजी शासनाच्या परिपत्रकानुसार ग्रामीण तसेच शहरी भागातील सर्व दलित वस्त्यांमधील अनुसूचित जाती व नवबौद्व घटकातील जनतेच्या गरजा भागवण्याकरिता प्रत्येक दलित वस्तीला सन १९९९ पासून पाच लाखांचा विकास अनुदान निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात दि. १ डिसेंबर २०११ रोजी लोकसंख्येच्या निकषावर या अनुदानात वाढ करण्यात आली. शासनाने सर्व दलित वस्त्यांचा विकास डोळ्यांसमोर ठेवून मोठा निधी कल्याण तालुक्यात दिला. जोडरस्ते, गटारे, पथदिवे, विहीर, शौचालय, तसेच वीजपुरवठा अशा कामांना शासनाने मंजुरी देऊन सन २०११ पासून याच कल्याण तालुक्यात आतापर्यंत १.४४ कोटींचा निधी खर्ची घातला. एकूण ५६ दलित वस्त्या असलेल्या कल्याण तालुक्यातील याच दलित वस्त्यांची लोकसंख्या ७ हजार ४०९ इतकी आहे. या सर्व जनतेचा विकास व्हावा म्हणून शासनाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या माध्यमातून एकूण ४३ ग्रामपंचायत हद्दीत दलित वस्त्यांचा विकास झाल्याचा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे़ पण आजही कित्येक दलित वस्त्यांमध्ये पाण्याची, पथदिवे, विजेची समस्या पाहायला मिळते. कुठे रस्त्याची, कुठे पाण्याची समस्या दिसते. चार वर्षांपूवी तयार केलेले रस्ते उखडून गेल्याने या वस्त्यांमध्ये मुख्य रस्त्यांची समस्या निर्माण झाली आहे. यामुळे शासनाने खर्ची घातलेला निधी हा केवळ कागदोपत्री तर खर्चिला गेला नाही ना, असा सवाल सध्या उपस्थित होत आहे.सन २०११ ते २०१२ या वर्षात शासनाने कल्याण तालुक्याकरिता ५९. ८४ लाखांचा निधी दिला. सन २०१२ ते २०१३ मध्ये याच तालुक्यातील दलित वस्त्यांच्या विकासाकरिता ३.६० लाखांचा निधी देण्यात आला. यातून एकूण ४३ ग्रामपंचायत हद्दीतील ५६ दलित वस्त्यांमध्ये विकासकामे झाल्याची माहिती कल्याण पंचायत समिती सूत्रांनी दिली. सन २०१३ ते सन २०१४ मध्ये याच तालुक्याकरिता शासनाने ४९ लाखांचा निधी दिला. त्यामुळे शासन कल्याण तालुक्यातील दलित वस्त्यांच्या विकासावर भर देत आहे. त्याकरिता मोठा निधी देत असल्याचे दिसून येते, मात्र याच निधीचा वापर अन्य ठिकाणी केला जात आहे, तसेच सर्वसाधारण वस्त्याही दलित वस्ती म्हणून दाखविण्याचा प्रकार घडत असल्याचा आरोप काही सामाजिक संघटनांनी केला आहे़ याकडे जर गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर दलितांचा हा निधी परस्पर इतर ठिकाणी वापरला जाईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.