राज्यात सिंचन प्रकल्पांसाठी तुटपुंजी तरतूद

विरोधी पक्षात असताना सिंचन प्रकल्पांच्या निधीवरून तत्कालीन आघाडी सरकारला धारेवर धरणाऱ्या भाजपातील धुरिणांनी आता त्यांचे सरकार असतानादेखील राज्यपालांच्या

- यदु जोशी,  मुंबईविरोधी पक्षात असताना सिंचन प्रकल्पांच्या निधीवरून तत्कालीन आघाडी सरकारला धारेवर धरणाऱ्या भाजपातील धुरिणांनी आता त्यांचे सरकार असतानादेखील राज्यपालांच्या निदेशांतर्गत केवळ ५ हजार ४१० कोटी रुपयांची तुटपुंजी तरतूद केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पांची रखडकथा कायम आहे.सिंचनासह विविध क्षेत्रांसाठी समन्यायी निधीवाटपाचे घटनादत्त अधिकार महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना आहेत. त्यानुसार राज्यपालांनी सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी जारी केलेले निदेश वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सादर केले. सिंचनाच्या विभाज्य नियतव्ययाचे वाटप राज्यपाल करीत असतात. ही रक्कम ५४१० कोटी रुपये आहे. अविभाज्य खर्चामध्ये हायड्रो प्रोजेक्ट, आंतरराज्य प्रकल्प, देखभालीवरील खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन मोडते. राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७० हजार कोटी रुपयांची गरज असताना आगामी आर्थिक वर्षासाठी केलेली तरतूद लक्षात घेतली तर प्रकल्पांची कूर्मगती कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट होते. ‘दरवर्षी तुकडा फेकल्यासारखी तरतूद केली तर प्रकल्प २० वर्षेही पूर्ण होणार नाहीत. विकासाची कळकळ असेल तर सगळा खर्च बाजूला ठेवून सिंचनासाठी एकदम निधी देऊन टाका,’ असे आव्हान सुधीर मुनगंटीवार, एकनाथ खडसे विरोधी बाकांवरून आघाडी सरकारला देत असत. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर त्यांनीही आघाडी सरकारचीच री ओढल्याचे स्पष्ट झाले. अन्य क्षेत्रातील अनुशेष दूर करण्यासाठी एकूण ४०१.९३ कोटी रुपयांचा नियतव्यय देण्यात आला आहे. त्यातील ११०.७३ कोटी (२७.५५ टक्के) विदर्भाला, २१.५३ कोटी (५.३६ टक्के) मराठवाड्याला तर २६९.६७ कोटी रुपये (६७.०९ टक्के) उर्वरित महाराष्ट्राला मिळतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिंचनाकरता आगामी वर्षासाठी अविभाज्य खर्चापोटी शुक्रवारच्या अर्थसंकल्पात २ हजार ३६७ कोटी रुपयांची तरतूद असेल. विभाज्य आणि अविभाज्य मिळून एकूण तरतूद ७ हजार ७७७ कोटी रुपये राहील. आघाडी सरकारच्या काळात जवळपास एवढीच तरतूद असायची. आपण दिलेल्या निर्देशांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्तांनी दर तीन महिन्यांनी आढावा बैठक घ्यावी, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे.योजनेतर आणि योजनांतर्गत खर्चाची आकडेवारी दरवर्षी लवकरात लवकर प्रकाशित करावी. अर्थसंकल्पातील पारदर्शकतेची खात्री होण्यासाठी ही आकडेवारी आॅनलाइन ठेवावी, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे.राज्यपालांचे निदेश आजच विधानसभेत सादर करण्यात आल्याने शुक्रवारच्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी विभाज्य तरतूद किती असेल हे गुरुवारीच समोर आले. अप्रत्यक्षपणे का होईना, पण अर्थसंकल्प फुटला.चालू प्रकल्पांची शिल्लक किंमतप्रदेश प्रकल्पांची संख्या आवश्यक निधी(आकडे कोटी रु.मध्ये)विदर्भ १७२ २६१३८.२१ मराठवाडा ७२ १३५१३.०८उर्वरित महाराष्ट्र १५९ ३४३५६.७१एकूण ४०३ ७४००८.००