मुंबई : केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या पेरणी अहवालानुसार रब्बी हंगामात आतापर्यंत १६९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कडधान्य पिकांचा पेरा झाला आहे. एकूण पे-यापैकी तब्बल १०७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर हरभरा पिकाचा पेरा झाला आहे. एकूण कडधान्य पेऱ्यात हरभरा पिकाच्या पेऱ्याचा वाटा ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकट्या हरभरा पिकाच्या पेऱ्यात ८.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकूण कडधान्य पिकाच्या पेऱ्यातही वाढ नोंदविण्यात आली आहे. हरभरा व कडधान्याचे देशभरातील उत्पादन त्यामुळे वाढणार आहे. उत्पादन वाढले की शेतीमालाचे भाव खाली येतात. परिणामी शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेले आधारभाव मिळत नाहीत. आधारभावा बाबतचा हा अनुभव पहाता शेतकऱ्यांना हरभरा व कडधान्य पिकांना आधारभाव मिळावे यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी किसान सभेने केली आहे.
देशभरात या वर्षी हरभरा पिकाचे १०७ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे उत्पादन १० लाख टनांनी अधिक असणार आहे. देशांतर्गत हरभरा उत्पादनाची आवश्यकता पाहता यानुसार २० लाख टन हरभऱ्याचे अतिरिक्त उत्पादन होणार आहे. इतर कडधान्याच्या उत्पादनातही मागील हंगामापेक्षा वाढ होणे अपेक्षित आहे. वाढते अपेक्षित उत्पादन पाहता केंद्र सरकारने हरभऱ्याच्या आयात शुल्कात ४० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र देशांतर्गत हरभऱ्याची गरज व होणारे उत्पादन पाहता केवळ आयात शुल्कात वाढ करून हरभरा पिकाच्या आधारभावाचा प्रश्न सोडविता येणार नाही. वाढविलेल्या आयात शुल्कामुळे हरभऱ्याच्या वायदे बाजारात केवळ १.५ टक्के इतकी अत्यल्प सुधारणा होऊन भाव ३८७० रुपयापर्यंत पोहचले आहेत. रब्बी हंगामातील हरभरा बाजारात आल्यावर भाव आणखी खाली जाणार हे उघड आहे. हरभऱ्याला किमान ४५०० रुपये भाव मिळावा यासाठी म्हणूनच अधिक हस्तक्षेप व आवकपूर्व सरकारी खरेदीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
देशातील निम्म्याहून अधिक जनता प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कुपोषित आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक व्यक्तीने दररोज वजनानुसार प्रतिकिलो किमान ०.८ ते १ ग्रॅम प्रथिने घेणे आवश्यक आहे. यानुसार ५० किलो वजनाच्या व्यक्तीने किमान ५० ग्रॅम प्रथिने घेणे आवश्यक आहे. भारतीयांना मात्र दररोज केवळ २४ ग्रॅम इतकेच प्रथिने मिळत असल्याचे आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केले आहे. भारतीय जनतेची प्रथिनांची ही कमतरता हरभरा व इतर कडधान्याच्या उपलब्धतेतून पूर्ण करणे शक्य आहे. बालक व विद्यार्थ्यांमधील प्रथिनांचे कुपोषण रोखण्यासाठी नीती आयोगाने त्यामुळेच शालेय पोषण आहारात कडधान्याचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आधारभावाचे संरक्षण मिळावे व भारतीय जनतेचे प्रथिनांच्या अभावाने होणारे कुपोषण रोखावे यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. गरीब कुटुंबाना यासाठी रेशनद्वारे अल्पदरात हरभरा व कडधान्य उपलब्ध करून दया, शालेय पोषण आहारात कडधान्याचा समावेश करा व यासाठी आवकपूर्व नियोजन करून सरकारी खरेदीची पुरेशी तयारी करा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य किसान सभा करत आहे.