परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या स्पष्ट करावी

मुंबई शहर आणि उपनगरात बांधण्यात आलेल्या घरांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा आहेत. त्यामुळे यातील अनेक घरे विक्रीविना पडून आहेत;

मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरात बांधण्यात आलेल्या घरांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा आहेत. त्यामुळे यातील अनेक घरे विक्रीविना पडून आहेत; तर दुसरीकडे सर्वसामान्य माणसाला राहण्यासाठी हक्काचे घर नाही. अशा परिस्थितीत सरकार सर्वसामान्यांना केवळ परवडणारी घरे बांधून देऊ, असे आश्वासन देत आहे. सरकारने प्रथमत: परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या स्पष्ट करावी, असे ठाम मत गिरणी कामगार नेते दत्ता इस्वलकर यांनी मांडले.घर हक्क आंदोलनाच्या वतीने करिरोड येथील महाराष्ट्र हायस्कूलमध्ये रविवारी सकाळी ११ वाजता आयोजित मेळाव्याला संबोधित करताना दत्ता इस्वलकर बोलत होते. या वेळी विश्वास उटगी, श्वेता दामले या मान्यवरांसह सुमारे २ हजार नागरिक उपस्थित होते.दत्ता इस्वलकर म्हणाले की, आजघडीला मुंबईमध्ये डबेवाले, मोलकरणी, कामगार, टॅक्सी-रिक्षा चालक आणि फेरीवाले हा वर्ग सर्वसामान्य स्तरातील आहे; येथे राबविल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील २० टक्के घरे सर्वसामान्यांसाठी असतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र हे चुकीचे आहे. कारण ज्या लोकांना घरांची गरज आहे अशा लोकांचे शहरातील प्रमाण ८० टक्के आहे. मग त्या वर्गाला २० टक्के घरे कशी पुरणार? उलटपक्षी गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये सर्वसामान्यांना ८० टक्के घरे दिली पाहिजेत, असे आमचे म्हणणे आहे. विशेषत: सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे बांधली जात आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र ही परवडणारी घरे श्रीमंतांसाठी की गरिबांसाठी हे सरकार स्पष्ट करीत नाही. सरकारने आमच्या भूमिकेवर १५ आॅगस्टपर्यंत मत मांडावे, असे घर हक्क आंदोलनाने म्हटले आहे. जर सरकारने परवडणाऱ्या घरांबाबत आपली व्याख्या स्पष्ट केली नाही, तर सध्या मुंबईत विक्रीविना पडून असलेल्या घरांचा ताबा आंदोलनाच्या वतीने घेण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. (प्रतिनिधी)