Deepali Chavan Suicide Case: त्रास देताना शिवकुमारने ओलांडल्या सर्व मर्यादा!

Deepali Chavan Suicide Case: ‘शिवकुमार-रेड्डींच्या मस्तवालपणातून खूनच’

नागपूर : दीपाली चव्हाणने स्वत:वर गोळी झाडून आत्महत्या करणे हा खून नव्हे, तर उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार आणि मेळघाटचे माजी क्षेत्रसंचालक श्रीनिवास रेड्डी या दोघांच्या मस्तवालपणातून घडलेला खूनच आहे. भविष्यात अशी एकही दीपाली बळी पडू नये, यासाठी या दोघांना कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी ‘जस्टिस फॉर दीपाली’च्या मंचावरून माहेर संस्थेच्या अध्यक्ष अरुणा सबाने आणि अ.भा. सत्यशोधक महिला शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाच्या अध्यक्ष वंदना वनकर यांनी रविवारी केली.अमरावती, हरिसाल भागाचा दोन दिवसांचा दौरा करून परतल्यावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या म्हणाल्या, शिवकुमारमुळे दीपाली प्रचंड दहशतीत होती. त्याच्या गाडीचा हॉर्न ऐकला तरी आपला बीपी वाढतो, असे ती सांगायची. रात्री-अपरात्री भेटायला बोलावणे, थोडा उशीर झाला तरी ‘साली’ अशी शिवीगाळ करणे, रात्री १२-१ वाजता संकुलावर भेटायला बोलावणे, असे प्रकार तो करायचा. तो दररोज दीपालीच्या कार्यालयात येऊन तिच्या खुर्चीवर बसायचा. सर्व कनिष्ठ सहकाऱ्यांसमोर घाणेरड्या शिव्या द्यायचा. शिवकुमार गेल्यावर त्या रडायच्या. आत्महत्येच्या आदल्या दिवशीही तो कार्यालयात येऊन बरेच काही अपमानजनक बोलून गेल्याचे तिच्या सहकाऱ्यांनी सांगितल्याची माहिती सबाने यांनी दिली. दीपालीच नाही, तर सर्वच कर्मचाऱ्यांशी तो अपमानजनक भाषेत बोलायचा. आपल्यासोबतही शिवकुमारची अशीच वागणूक होती, असे तेथील एका २५ वर्षीय महिला कर्मचाऱ्याने सांगितले. शिवकुमार हा रेड्डीच्या मर्जीतील होता. तक्रारी करूनही त्याने वारंवार दुर्लक्ष केले. यामुळे तोसुद्धा तेवढाच दोषी असल्याचा आरोप सबाने आणि वनकर यांनी केला. दीपालीचे पती आणि दीपाली या दोघांनीही खासदार नवनीत राणा यांना तीन-चार वेळा भेटून तक्रार दिली होती. मदतीची विनंती केली होती. मात्र, त्यांनी मदत केली नाही. आता त्या टीव्हीवर आक्रोश करत असल्या तरी त्यासुद्धा दोषी असल्याचा आरोप वनकर यांनी केला.चौकशी समिती रेड्डीच्या मर्जीतील वनविभागाने स्थापन केलेली चौकशी समितीमधील अनेक अधिकारी  रेड्डीच्या मर्जीतील आहेत. त्यामुळे ती बरखास्त करून नवी समिती स्थापन करावी. फास्ट ट्रॅक कोर्टात प्रकरण चालवावे. विशाखा समिती स्थापन न केल्याबद्दल कायदेशीर कारवाई करावी. या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर भादंवि ३०२, ३५४ (अ), ३७६ (क) कलमांचा  समावेश करून खटला चालवावा, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.