थकीत ‘एफआरपी’बाबत दोन आठवड्यांत निर्णय घ्या, उच्च न्यायालयाचे साखर आयुक्तांना आदेश

साखर कारखान्यांच्या थकीत ‘एफआरपी’बाबत दोन आठवड्यांत योग्य निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने साखर आयुक्तांना दिले आहेत. ‘आंदोलन अंकुश’ संघटनेने ही याचिका दाखल केली होती, अशी माहिती संघटनेचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

कोल्हापूर : साखर कारखान्यांच्या थकीत ‘एफआरपी’बाबत दोन आठवड्यांत योग्य निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने साखर आयुक्तांना दिले आहेत. ‘आंदोलन अंकुश’ संघटनेने ही याचिका दाखल केली होती, अशी माहिती संघटनेचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.चुडमुंगे म्हणाले, शुगरकेन कंट्रोल कायद्यानुसार ऊस तुटल्यापासून १४ दिवसांत ‘एफआरपी’प्रमाणे पैसे देणे बंधनकारक आहे. याबाबत प्रादेशिक साखर सहसंचालक, साखर आयुक्तांच्या पातळीवर निवेदने दिली, आंदोलने केली, पण त्यांनी न्याय दिला नाही. ऊस जाऊन दोन महिने झाले, तरी हातांत पैसे न आल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. यासाठी ‘अंकुश’च्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर २१ मार्च रोजी सुनावणी होऊन हे आदेश देण्यात आले.न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, चौदा दिवसांनंतर १५ टक्के व्याजाने शेतकऱ्यांना पैसे अदा करावे लागणार आहेत. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांनी ८०० कोटींची एफआरपी थकविली असून, तिचे व्याज ३० कोटी शेतकºयांना द्यावे लागणार आहे. याबाबत सोमवारी आयुक्तांची भेट घेणार असून, दोन आठवड्यांत कार्यवाही झाली नाही, तर अवमान याचिका केली जाईल़