- लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : भाषा विषयाच्या तोंडी परीक्षा बंद करून १०० गुणांची लेखी परीक्षा घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला. मात्र या निर्णयाला सर्वपक्षीय शिक्षक संघटनांनी विरोध केला असून या निर्णयामुळे दहावीच्या सुमारे १५ लाख विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याची भीती शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.सरकारने हा निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी केली आहे. बोरनारे म्हणाले की, तोंडी परीक्षेत विद्यार्थ्यांचे वाचन, संभाषण, भाषण व श्रवण कौशल्य तपासले जातात व त्यावरच आधारित प्रश्न विचारले जातात. सीबीएससी आणि विविध बोर्डाच्या परीक्षांमध्ये भाषा विषयांना अंतर्गत गुण दिले जातात. मग केवळ राज्य बोर्डातील विद्यार्थ्यांच्याच तोंडी परीक्षा का बंद केल्या जात आहेत, असा सवालही बोरनारे यांनी उपस्थित केला आहे.शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे म्हणाले की, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचा राज्य बोर्डाच्या शिक्षकांवर विश्वास नाही. त्यामुळे गुणांचा फुगवटा कमी करण्याच्या नावाखाली तावडे यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे.महाराष्ट्र काँग्रेस शिक्षक सेलचे माजी उपाध्यक्ष महादेव सुळे यांनीही शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला आहे. सुळे म्हणाले की, राज्य बोर्डाला एक नियम आणि इतर बोर्डांना दुसरा नियम असा भेदभाव करू नये. सरकारने हा निर्णय रद्द केला नाही, तर शिक्षकांना पालकांसोबत मिळून आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
तोंडी परीक्षेच्या निर्णयाला तोंड फुटले!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 18, 2017 00:54 IST