अनु. जाती उपवर्गीकरणाचा निर्णय लवकरच : मुख्यमंत्री

न्या. बदर समितीचा अहवाल सरकारला सादर, निर्णय कॅबिनेटमध्ये 

मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करून त्यानुसार त्यांना आरक्षण देण्यासंदर्भातील न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सोमवारी सादर करण्यात आला. या अहवालाची चर्चा लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करून निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींचे अ, ब, क,ड, असे मागासलेपणाच्या आधारावर वर्गीकरण करून त्यानुसार आरक्षणाचा लाभ द्यावा असा निकाल दिलेला होता. मात्र, त्याचे स्वरूप हे राज्याने निश्चित करावयाचे आहे. त्यानुसार तत्कालीन महायुती सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली उपवर्गीकरणाबाबत शिफारशी करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये समिती नेमली होती. या समितीला सप्टेंबर २०२५ मध्ये अहवाल देण्यास सांगितले होते, पण नंतर मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

आंदोलनेही झाली होती...मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळातही लवकरच उपवर्गीकरण लागू करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, बदर समितीचा अहवाल येत नाही आणि निर्णयदेखील घेतला जात नाही म्हणून काही संघटनांनी आंदोलन सुरू केले होते. तथापि, सोमवारी या बाबतची प्रतीक्षा संपली. 

उपवर्गीकरणाची आवश्यकता का?अनुसूचित जातींना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये जे आरक्षण आहे त्या विशिष्ट समाजांनाच अधिक फायदा झाला आणि अनेक जाती त्यापासून वंचित राहिल्याने मागासलेपणाचाही अनुशेष काही जातींबाबत तयार झाला आणि म्हणून उपवर्गीकरणाची आवश्यकता आहे, हा उपवर्गीकरणाचा गाभा आहे.न्या. बदर समितीने अनुसूचित जातींमधील विविध जातींना आजवर मिळालेल्या आरक्षणाच्या संधी, त्यात कोणत्या जाती मागे राहिल्या याबाबतचा तपशील आकडेवारीसह दिला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आ. अमित गोरखे, ‘मित्रा’चे अध्यक्ष प्रवीणसिंह परदेशी तसेच अश्विनी भिडे, श्रीकर परदेशी, हर्षदीप कांबळे हे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.