दारू दुकानांचा निर्णय सरकारच्या कोर्टात, औरंगाबाद हायकोर्टाने ७५० याचिका फेटाळल्या

राज्यभरातील दारूदुकाने सुरूकरण्याबाबतच्या निर्णयाचा चेंडू हा आता राज्य शासनाच्या कोर्टात गेला आहे. राज्य व राज्य महामार्गाबाबत स्पष्टीकरणासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या ७५० याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत.

सुनील पाटील।जळगाव : राज्यभरातील दारूदुकाने सुरूकरण्याबाबतच्या निर्णयाचा चेंडू हा आता राज्य शासनाच्या कोर्टात गेला आहे. राज्य व राज्य महामार्गाबाबत स्पष्टीकरणासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या ७५० याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. त्यात जळगाव जिल्ह्यातील ६९ याचिका होत्या.सर्वाेच्च न्यायालयाने राष्टÑीय महामार्ग व राज्य महामार्गाला लागून ५०० मीटरच्या आत असलेले दारूदुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात शहर व जिल्ह्यात बंद झालेली दारूदुकाने महामार्गावर येत नसून राज्यमार्गावरील असल्याने या दुकानांना सुरूकरण्याची परवानगी देण्यासाठी मराठवाडा, पश्चिम महाराष्टÑ व खान्देशातील ७५० याचिका याचिका दाखल झाल्या होत्या. न्यायालयाने याचिकेवर गेल्या आठवड्यात एकत्रित सुनावणी घेतली. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव प्रकाश इंगोले यांनी राज्यमार्ग म्हणजेच राज्य महामार्ग असल्याबाबत खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या.मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावल्या.