शासकीय निवासस्थानांच्या भाडेवाढीचा निर्णय

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या निवासस्थानाच्या सेवाशुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आज घेतला. निवासस्थानाच्या आकारमानाप्रमाणे

मुंबई : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या निवासस्थानाच्या सेवाशुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आज घेतला. निवासस्थानाच्या आकारमानाप्रमाणे सेवाशुल्काची आकारणी केली जाणार असून, त्यात दरवर्षी पाच टक्के वाढ करणे प्रस्तावित आहे. सेवाशुल्काव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना परवाना शुल्क आधीप्रमाणेच द्यावे लागेल. सेवाशुल्कातील वाढ ही १ एप्रिल २०१५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. तेव्हापासूनच्या थकबाकीची वसुली ही मासिक वेतनातून दोन हप्त्यांत वसूल करण्यात येणार आहे. सेवाशुल्काच्या माफीसाठी असलेली सुधारित वेतनश्रेणीची मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. शासकीय निवासस्थानांमध्ये देण्यात येत असलेल्या अतिरिक्त सुविधा, जसे पोलीस, लिफ्ट, लिफ्टमन, वॉचमन, स्वच्छता कामगार यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारणीचे अधिकार स्थानिक कार्यकारी अभियंत्यांना असतील. शासकीय कर्मचारी/ अधिकारी त्याला अनुज्ञेय असलेल्या शासकीय निवासस्थानाच्या क्षेत्रफळापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या निवासस्थानात राहत असेल, तर त्याला त्याच्या प्रत्यक्ष ताब्यात असलेल्या एकूण निवासस्थानाच्या क्षेत्रफळाच्या ५० पैसे प्रति चौरस फूट या दराने सेवाशुल्काची आकारणी करण्यात येईल. (विशेष प्रतिनिधी)असे असेल निवासस्थानांसाठीचे सेवाशुल्कग्रेड वेतन (रु.)अनुज्ञेय चटई क्षेत्रसेवाशुल्क१८०० पेक्षा कमी२२०११०१८०१ ते २८००२२१ ते ३२०१३५२८०१ ते ४२००३२१ ते ४२०१८५४२०१ ते ५४००४२१ ते ५५०२४५५४०१ ते ७६००७५१ ते १११०४६५