कायद्यातील बदलाचा निर्णय न्याययंत्रणेवर सोडा

अ‍ॅट्रोसिटी कायदा ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून दलित समाजाला दिलेली कवचकुंडले आहेत. त्याचा गैरवापर होतोय का, याचा निर्णय न्याययंत्रणा घेईल.

मुंबई : ‘अ‍ॅट्रोसिटी कायदा ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून दलित समाजाला दिलेली कवचकुंडले आहेत. त्याचा गैरवापर होतोय का, याचा निर्णय न्याययंत्रणा घेईल. मोर्चे काढून कायद्यात बदल होत नाही’, असे मत खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले. मुंबई मराठी पत्रकार संघाने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात जाधव बोलत होते. जाधव म्हणाले की, मराठा समाजाकडून काढण्यात येणारे मोर्चे मूक असून ते दलितविरोधी वाटत नाहीत. त्यांच्याविरोधात दलित समाजाने मोर्चे काढायचे की नाही, याचा निर्णय ज्याचा त्याने घ्यावा. लोकशाहीने प्रत्येकाला मोर्चा काढण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र मोर्चे काढून कधीही कायद्यात बदल होत नसतो. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याचा गैरवापर होतोय की नाही, हे न्याययंत्रणा ठरवेल. तसेच त्यात सुधारणा करायची गरज असल्यास लोकसभा आणि राज्यसभेत तशी तरतूद केली जाईल. याआधी २०१५ साली अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यात बदल झाला आहे. अ‍ॅट्रोसिटी कायदा रद्द करू देणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत मराठा मोर्चा आणि अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याबाबत जाधव यांनी भूमिका स्पष्ट केली. आंबेडकर भवन पाडल्याचा निषेध करत हा अक्षम्य अपराध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. डॉ. आंबेडकर यांना दलित समाजापुरते मर्यादित ठेवण्यात आल्याची खंतही जाधव यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)