मुंबई : डान्सबारबंदीसाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी तिसऱ्यांदा केलेल्या कायद्यातील अनेक जाचक व कठोर अटी रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी या कायद्यावर वैधतेची मोहर उमटविली. यामुळे गेली १३ वर्षे बंद पडलेले मुंबई परिसरातील डान्सबार पुन्हा सुरू होतील.
या निकालामुळे मद्य पीत बारबालांची नृत्ये पाहता येतील. मात्र बारबालांवर पैसे उधळता येणार नाहीत. डान्सबारमधील नृत्ये उन्मादक असणार नाहीत यावर नजर ठेवण्याचा पोलिसांचा अधिकार अबाधित आहे.
डान्सबारमध्ये पैसे उधळण्याने कुटुंबे उद््ध्वस्त होऊ नयेत व बारबालांचे शोषण होऊ नये यासाठी त्यावर बंदी न घालता बंधने घालणारा कायदा विधिमंडळाने २०१६ मध्ये मंजूर केला. त्यास आव्हान देणाºया याचिका ‘इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरन्ट असोसिएशन’ व ‘ बारगर्ल्स युनियन’नी केल्या. ज्यांनी डान्सबारवर बंदीचा पहिला कायदा २००४ मध्ये केला, ते दिवंगत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या नावाने स्थापलेल्या फाउंडेशनने कायदा टिकावा यासाठी याचिका केली होती. त्यावरील निकाल न्या. ए. के. सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने जाहीर केला.या अटी झाल्या रद्द
- च्मद्यविक्रीस पूर्ण प्रतिबंध.
- च्प्रवेशद्वार व आत सीसीटीव्ही. रेकॉर्डिंग
- ३० दिवस ठेवणे.
- च्उपाहारगृह-डान्सबारमध्ये पार्टिशन टाकून दोन्ही भाग वेगळे ठेवणे.
- च्डान्सबारला डिस्कोचावा आॅर्केस्ट्राचा परवाना न देणे किंवा ज्या ठिकाणी आधीपासूनच परवाना आहे तेथे डान्सबारचा परवाना न देणे.
- च्डान्सबार शैक्षणिक संस्था वा धार्मिक स्थळापासून एक किमी लांब असणे.
- च्मालकाने बारबालांना लेखी कराराने मासिक पगारी तत्त्वावरच नोकरीवर ठेवणे, पगार बँकेत जमा करणे.
- च्ग्राहकांना बारबालांना जी बक्षिशी द्यायची असेल ती बिलामध्ये घेणे, नंतर ती बारबालांना वाटणे.
- च्परवाना मागणाºयाची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसणे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेलेच कर्मचारी नोकरीस ठेवणे.
व्यवहार्य नियमांचे पालन करण्यास बारमालक व कर्मचारी तयार आहेत. नियमांची पायमल्ली करणाºयांवर सरकारने खुशाल कारवाई करावी.- प्रवीण अगरवाल,उपाध्यक्ष-फाइट फॉर राइट बार ओनर्स असोसिएशन
नियमावलीमुळे बारगर्लचे शोषण कमी होऊन, त्यांना कामाचा योग्य मोबदला मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.- प्रभा देसाई, अध्यक्षा-सन्मित्र ट्रस्ट