बंद टोल नाक्यांच्या हिशेबात बांधकाम खात्याची दमछाक

शासनाने घाईगडबडीत राज्यातील ४४ टोल नाके बंद केले असले तरी या टोल नाक्यांच्या परताव्याचा हिशेब जुळविताना आता बांधकाम अभियंत्यांपासून सचिवांपर्यंत सर्वांचीच दमछाक होत आहे.

न्यायालयात पुन्हा वेळ मागितला : नुकसानभरपाई प्रस्तावाला अर्थखात्याची मंजुरीच नाही यवतमाळ : शासनाने घाईगडबडीत राज्यातील ४४ टोल नाके बंद केले असले तरी या टोल नाक्यांच्या परताव्याचा हिशेब जुळविताना आता बांधकाम अभियंत्यांपासून सचिवांपर्यंत सर्वांचीच दमछाक होत आहे. दरम्यान या प्रकरणात आपली बाजू मांडण्यासाठी शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा दोन आठवड्यांची मुदत वाढवून घेतली आहे.विरोधी पक्षाचा जोर आणि जनतेचा दबाव यामुळे राज्य शासनाने ४४ टोल नाके मुदतीपूर्वीच बंद केले. त्यात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ११ टोल नाक्यांचा समावेश आहे. उर्वरित टोल नाके खासगी कंपन्यांचे आहे. मुदतीपूर्वी टोल नाके बंद केले म्हणून बीओटी उद्योजकांनी शासनाला दोन हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई अर्थात परतावा मागितला आहे. तर रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिगीकर यांनी आपल्या दहा टोल नाक्यांपोटी एक हजार ८२५ कोटी रुपयांच्या परताव्याचा हिशेब शासनाला सादर केला आहे. दुसरीकडे परतावा मिळविण्यासाठी बीओटी उद्योजकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर न्यायालयाने शासनाला आपली बाजू मांडण्यासाठी आतापर्यंत सलग पाच तारखा दिल्या आहेत. २२ आॅगस्टलासुद्धा शासनाने उत्तर सादर न करता पुन्हा दोन आठवड्यांची मुदत वाढवून मागितली. या विलंबामागे हिशेबाची जुळवाजुळव हे प्रमुख कारण सांगितले जाते. ४४ बंद टोल नाक्यांच्या परताव्याचा हिशेब जुळविताना कार्यकारी अभियंत्यापासून बांधकाम सचिवापर्यंत सर्वांचीच पंचाईत झाली आहे. अर्थ खात्याने नुकसानभरपाईच्या प्रस्तावाला अद्यापही मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे हिशेबाबाबत अधिकाऱ्यांचे एकमत होऊ शकलेले नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने थातूरमातूर हिशेब जुळवून ३०७ कोटींच्या नुकसानभरपाईचा आकडा पुढे केला होता. याच आकड्यावर अवलंबून राहून शासनाने घाईतच टोल नाके बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याकरिता अर्थ खात्याची पूर्व मंजुरीही घेतली गेली नाही. त्यामुळे तारखांवर तारखा घेण्याची वेळ बांधकाम खात्यावर आली आहे. इकडे टोल बंद झाल्याने या कंत्राटदारांचे बँक कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. त्यांच्याकडे वसुलीसाठी तगादा लावला जात आहे. विविध रस्त्यांच्या विकासासाठी उचललेले कोट्यवधींचे कर्ज कसे फेडावे हा प्रश्न या कंत्राटदारांपुढे आहे. शासनाने उच्च न्यायालयात आपली बाजू न मांडता पुढील तारीख घेऊन पुन्हा या कंत्राटदारांची घोर निराशा केली आहे. आता दोन आठवड्यानंतर तरी शासन परताव्याचा हिशेब सादर करते का याकडे नजरा लागल्या आहेत. (जिल्हा प्रतिनिधी)