मुंबई : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेले अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांचा ताबा बेकायदेशीर असल्याचे सकृतदर्शनी मत उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदविले.
व्यवसायाने वकील असलेले सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह सुधीर ढवळे, सोमा सेन, रोमा विल्सन, महेश राऊत या पाच संशयितांच्या विरोधात तपास करून आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ मिळावी, यासाठी पुणे पोलिसांनी न्यायालयात अर्ज केला. पुणे न्यायालयाने २ सप्टेंबरला अर्ज स्वीकारत पोलिसांना संशयितांवर आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ दिली.
पुणे न्यायालयाच्या या निर्णयाला सुरेंद्र गडलिंग यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (यूएपीए) आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याकरिता सरकारी वकिलांनी न्यायालयात अहवाल सादर करायचा असतो. तसेच आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ का हवी आहे, याची कारणमीमांसा देणे आवश्यक आहे. मात्र, या केसमध्ये पुण्याचे पोलीस सहायक आयुक्त शिवाजी पवार यांनी अहवाल सादर केला आणि सरकारी वकिलांनी केवळ शिक्का मारला. मुदतवाढ का हवी आहे, याची कारणे दिली नाहीत, असे गडलिंग यांनी याचिकेत म्हटले.
न्या. भाटकर यांनी गडलिंग यांनी दिलेले तांत्रिक मुद्दे योग्य ठरविले. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदत वाढवून का हवी आहे, याची ठोस कारणे देण्यात आली नाहीत. कायद्यानुसार, आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मागताना सरकारी वकिलांनी अहवाल तयार करून सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या केसमध्ये तपास अधिकाऱ्याने अहवाल तयार केला. त्यामुळे अर्जदाराचा ताबा बेकायदेशीर आहे, असे माझे सकृतदर्शनी मत आहे, असे न्या. भाटकर यांनी म्हटले.गेल्या ३१ डिसेंबरला पुण्याच्या शनिवारवाड्याच्या प्रांगणात एल्गार परिषद होती. त्यानंतर दुसºयाच दिवशी कोरेगाव-भीमा येथे हिंसाचार झाला. दोन दिवस महाराष्ट्र बंद होता. परिषदेला माओवाद्यांनी आर्थिक रसद पुरविल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. ही रसद सुधीर ढवळे, अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग, सोमा सेन, रोमा विल्सन, महेश राऊत यांनी पुरविल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी पाचही जणांना ६ जून रोजी अटक केली.