ऑनलाइन लोकमतयवतमाळ, दि.07 - दंगलीसह विविध गुन्हे दाखल आहे, परंतु दोषारोपपत्र दाखल न झाल्याने त्या तरुणाला राज्य राखीव पोलीस दलाचा जवान म्हणून शासकीय सेवेत सामावून घ्या, असे आदेश मुंबई मॅटने दिले आहेत. क्राईम रेकॉर्ड असलेल्यांना शासकीय सेवेत स्थान नसले तरी मॅटने मध्यम मार्ग काढून या तरुणाला अडीच वर्षानंतर दिलासा दिला आहे. अनिल रंगराव यादव (कोल्हापूर) असे या तरुणाचे नाव आहे. सन २०१०-११ मध्ये राज्य राखीव पोलीस दलाच्या इंडियन रिझर्व्ह बटालियन-३ साठी जवानांची भरती घेतली गेली. त्यात शारीरिक क्षमता चाचणी, लेखी परीक्षा, मौखिक परीक्षा ही प्रक्रिया पार केल्यानंतर अनिलची निवड झाली. परंतु नियुक्ती देताना त्याचे क्राईम रेकॉर्ड अडसर ठरले. कोल्हापूरमध्ये ९ सप्टेंबर २००९ ला जातीय दंगल उसळली होती. या प्रकरणी ३०० जणांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हे नोंदविले गेले. त्यात अनिल आठव्या क्रमांकाचा आरोपी होता. विशेष असे, या गुन्ह्याची माहिती अनिलने शपथपत्राद्वारे अर्ज प्रक्रिये दरम्यान सादर केली होती. मात्र हे गुन्हे दाखल असल्याने त्याला एसआआरपीएफ जवान म्हणून नियुक्ती देण्यास नकार देण्यात आला. त्याला अनिलने अ‍ॅड. अरविंद बांदीवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई मॅटमध्ये (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण) आव्हान दिले. गेली अडीच वर्ष हे प्रकरण मॅटमध्ये चालले. अनिलवर गुन्हा दाखल असला तरी त्याने ही बाब लपविलेली नाही, या गुन्ह्याचे गेल्या सात वर्षांपासून दोषारोपपत्र दाखल केले गेले नाही, गुन्ह्यातील सुमारे अडीचशे आरोपींची अद्याप ओळख पटलेली नाही, घटनेच्या वेळी अनिल १९ वर्षाचा होता, आज २६ वर्षाचा आहे, त्याच्या भवितव्याचा विचार करता त्याला सेवेत सामावून घ्यावे, असा युक्तीवाद अ‍ॅड. बांदीवडेकर यांनी केला. तर मुख्य सरकारी अभियोक्ता एन.के. राजपुरोहित यांनी अनिलला नोकरीवर घेता येणार नाही, असा युक्तीवाद करून अनेक निकालांचे दाखले दिले. अखेर मॅटचे उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल व न्यायीक सदस्य आर.बी. मलिक यांनी ४ आॅक्टोबर रोजी निर्णय देताना अनिलला सहा आठवड्यात एसआरपीएफ जवान म्हणून सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. नोकरीवर घेण्याबाबत सक्षम आॅथेरिटीला अधिकार आहे, न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करीत नाही. परंतु या प्रकरणात मध्यम मार्ग म्हणून नोकरीवर घेण्याचा आदेश दिला जात आहे. अनिलविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल झाल्यास किंवा त्याला शिक्षा झाल्यास नंतरचा काय तो निर्णय घेण्यास सरकार मोकळे आहे, असे मॅटने आपल्या १९ पानी आदेशात नमूद केले आहे.
तरुणाईला सावध करणारा निकाल महाविद्यालयीन जीवनात अनेक तरुण राजकीय पक्षांच्या संपर्कात येतात. त्यांच्या आंदोलनामध्ये सहभागी होतात. त्यांच्यावर अनेकदा गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदविले जातात. परंतु हेच गुन्हे पुढे त्यांच्या आयुष्यात ठिकठिकाणी अडसर ठरतात. अनेकदा निर्दोष सुटका झाली तरी करिअरमध्ये या गुन्ह्यांचा अडथळा कायम ठरतो. अनेकांच्या तोंडाशी आलेला नोकरीचा घास अशा गुन्ह्यांमुळे अखेरच्या क्षणी हिरावला गेल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. अशा तरुणांसाठी मुंबई मॅटचा हा निर्णय दिशा देणाराा ठरला आहे. शिवाय महाविद्यालयीन जीवनात राजकीय आंदोलनात सहभाग घेताना गुन्हे दाखल होणार नाहीत, याची खबरदारी तरुणांनी घेण्याची आवश्यकताही या निकालाने अधोरेखीत केली आहे.