दीपक भातुसे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील मंत्री बंगल्यात राहत असताना बंगल्यांच्या नूतनीकरणाच्या नावाखाली ३० कोटी रुपयांचे टेंडर काढून फक्त कागदोपत्री कामे केल्याचा घोटाळा ‘लोकमत’ने उघड केला होता. त्यानंतर याप्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीत या भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. नाशिक दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळाचे अधीक्षक अभियंता कि. पं. पाटील यांनी याप्रकरणी चौकशी करून अहवाल शासनाकडे सादर केला असून तो ‘लोकमत’च्या हाती आला आहे.
‘लोकमत’ने ‘मंत्र्यांच्या बंगल्यावर तब्बल ३० कोटींचा खर्च, पाच महिन्यांत पुन्हा नूतनीकरण’ या आशयाचे वृत्त २२ फेब्रुवारी २०२४ च्या अंकात प्रकाशित केले होते.
कारवाईची शिफारस
या कामाची जबाबदारी असलेले अभियंते आणि अधिकारी, कर्मचारी यांना दोषी धरत त्यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करून कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
दोषी अभियंते पदावर कायम
सदर प्रकरणाचा चौकशी अहवाल जुलै महिन्यात शासनाकडे येऊनही यातील दोषी अभियंत्यांना अजून पदावरून हटविण्यात आले नाही. चौकशीत अभियंते दोषी आढळूनही त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी पुनर्विलोकन समिती स्थापन करून त्यांच्याकडून खुलासा मागवण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे समजते.
दोषी अभियंत्यांना पदावर ठेवणे म्हणजे त्यांनी केलेला आणि करत असलेला भ्रष्टाचार व त्यांच्या नियमबाह्य कृतीला पाठिंबा दिल्यासारखे आहे. त्यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करावी. अपहार झालेली रक्कम वसूल करावी. - वें. ल. पाटील, तक्रारदार
असा केला घोटाळा
नूतनीकरणाची कामे दुरुस्तीची असणे अपेक्षित असताना ती नियमबाह्य पद्धतीने मूळ स्वरूपाची करण्यात आली, प्रत्येक बंगल्यावर वार्षिक देखभाल दुरुस्तीचे कंत्राट असताना पुन्हा एसएलआर आणि एसडीआर या लेखाशीर्षातून कामे करण्यात आली, अतिशय महागडे फर्निचर खरेदी केली, यापूर्वी केलेली कामेच परत केल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले.
Web Summary : A Lokmat investigation revealed a 30-crore scam in minister bungalow renovations. An inquiry confirmed fraudulent activities, implicating engineers. Despite the report, implicated engineers remain in their positions, raising concerns about protecting corruption.
Web Summary : लोकमत की जांच में मंत्रियों के बंगलों के नवीनीकरण में 30 करोड़ का घोटाला सामने आया। जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि हुई, इंजीनियरों पर आरोप लगे। रिपोर्ट के बावजूद, आरोपित इंजीनियर अपने पदों पर बने हुए हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बचाने की चिंता बढ़ रही है।