मुंबई: देशात दुसऱ्या लाटेमुळे कोरोनाचा कहर कायम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या नवे उच्चांक गाठत असताना कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहे. अशातच देशभरात अनेक ठिकाणी अंत्यसंस्कारासाठीही वेटिंग असल्याचे पाहायला मिळत आहे. वैकुंठभूमीत एका चितेवर अनेकांचे अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. अनेकांनी तर मिळेल तिथे अंत्यसंस्कार केल्याचे विदारक दृष्य देशाने पाहिले. या पार्श्वभूमीवर स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी जागा उपलब्ध होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात देऊ नये, असे निर्देश मुंबईउच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (coronavirus mumbai high court says bodies should not be taken into custody till space available in cemetery)
मुंबई उच्च न्यायलयाने दखल घेतली असून, स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी जागा उपलब्ध होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात देऊ नये, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. आताच्या घडीला मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या तुलनेत उपलब्ध व्यवस्था पुरेशी नाही. राज्यभरातील अंत्यसंस्काराच्या ठिकाणांची स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला उच्च न्यायालायने दिले आहेत.
तुम्हाला परिस्थिती सांभाळता येत नसेल तर सांगा, केंद्राला जबाबदारी देतो: दिल्ली हायकोर्ट
उच्च न्यायालयात याचिकांवर सुनावणी
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला निर्देश देत काही सूचना केल्या आहेत. राज्यभरातील शवागृहांची स्थितीही सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले आहेत.
मोफत लसीकरणासाठी BMC च्या एफडी मोडा; शिवसेना खासदाराचे उद्धव ठाकरेंना पत्र
सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्रावर ताशेरे
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले असून, ही राष्ट्रीय आणीबाणीसारखी परिस्थिती नाही का, अशी विचारणा करत कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतींवरूनही कानउघडणी केली आहे. केंद्र सरकारने दाखल केलेला नॅशनल प्लान अद्याप न्यायालयाने पाहिलेला नाही. मात्र, तो राज्यांच्या फायद्याचा असेल, असा विश्वास व्यक्त करत हा एक राष्ट्रीय मुद्दा असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यात दखल देत आहे, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
आताची स्थिती नॅशनल इमरजन्सी नाही का? लसींच्या किमतीवरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारले
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयानेही ऑक्सिजन तुटवड्यावरून केजरीवाल सरकारची कानउघडणी केली आहे. दिल्ली सरकारला परिस्थिती सांभाळता येत नसेल, तर तसे आम्हाला सांगावे. अन्यथा यासंदर्भातील जबाबदारी केंद्राकडे सोपवतो, असा इशारा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला दिला आहे. दिल्लीतील ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासाठी दिल्ली सरकारने कंबर कसावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.