विशेष प्रतिनिधी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्री विधानसभा व विधान परिषद आमदार तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींच्या वेतन/मानधनात तीस टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. ही कपात एप्रिल २०२१ पर्यंत लागू राहील. हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक नंतर असा निर्णय घेणारे महाराष्टÑ हे तिसरे राज्य ठरले आहे.
याआधी या लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात एक महिन्यासाठी (मार्च पेड इन टू एप्रिल) साठ टक्के कपात करण्याचा निर्णय ३१ मार्चला उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केला होता. त्याची या महिन्यात अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने मंत्री, खासदारांच्या वेतनात तीस टक्के कपात करण्याचा निर्णय अलीकडेच घेतला होता. या संदर्भातील वटहुकूमही गुरुवारी काढण्यात आला.विधानसभेच्या सदस्यांची संख्या २८८ तर विधान परिषदेच्या सदस्यांची संख्या ७८ आहे. आमदारांना २ लाख ३२ हजार रुपये वेतन मिळते. मार्चच्या त्यांच्या वेतनात जी कपात केली, ती २ लाख ३२ हजार रुपयांमधून ६० टक्के इतकी करण्यात आली. म्हणजे १ लाख ३९ हजार २०० रुपये वेतन कापले होते. आता वर्षभर त्यांचे तीस टक्के म्हणजे दर महिन्याला ६९ हजार ६०० रुपये इतके वेतन कापले जाईल. मुख्यमंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष विधान परिषदेचे सभापती यांना २ लाख ७३ हजार रुपये वेतन मिळते. त्यांचे दरमहा ८१ हजार ९०० रुपये वेतन कापले जाईल. मंत्री विरोधी पक्षनेते, विधानसभेचे उपाध्यक्ष व विधान परिषदेचे उपसभापती यांना २ लाख ५३ हजार रुपये मासिक वेतन मिळते. त्यांच्या मासिक वेतनातून कपात ७५ हजार ९०० रुपये असेल.
अन्य लोकप्रतिनिधींमध्ये महापालिकेचे नगरसेवक, नगरपालिकांचे अध्यक्ष, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती, पंचायत समित्यांचे सभापती आणि सरपंचयांना मानधन दिले जाते. त्यातही ३० टक्के कपात वर्षभर केली जाणार आहे.विधिमंडळाच्या ज्या विविध समित्या असतात त्या समित्यांच्या सदस्य आमदारांना भत्ते मिळतात. मात्र महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अद्याप या समित्या तयार झाल्या नसल्याने तूर्त तरी हे भत्ते आमदारांना मिळण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.