मुंबई : राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे वीस ते तीस टक्के खर्चात बचत होणार आहे. या भरतीला कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
शासकीय खर्च आटोक्यात येऊन विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या नवीन पदनिर्मिती न करता कर्मचारी सेवेचे आऊटसोर्सिंग (बाह्ययंत्रणेद्वारे) करण्याचा निर्णय राज्याच्या वित्त विभागाने घेतला आहे. सरकारी सेवेतील काही कामे बाह्ययंत्रणेकरून केली जातील. त्यामुळे सरकारी खर्चात वीस ते तीस टक्के बचत होईल. मंत्रालयीन विभागातील लिपिक, टंकलेखक, स्वीय सहायक, लघुटंकलेखक, सर्व कार्यालयांमधील कनिष्ठ लेखापाल ही पद नियमितपणे भरणे आवश्यक असल्याने बाह्ययंत्रणेतून वगळण्याचा निर्णयही वित्त विभागाने घेतला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि गृह विभागातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील १०० टक्के पदे ही सरळसेवा पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. मात्र, शासकीय रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ही पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्याची भूमिका वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख घेत असल्याची टीका कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
कोणत्या पदांची होणार कंत्राटी भरतीसंगणक अभियंता, डेटा एंट्री ऑपरेटर,वाहनचालक, माळी व इतर अर्धकुशल कामगार टेलिफोन ऑपरेटर, त्याशिवाय लिफ्ट ऑपरेटर, केअरटेकर, शिपाई, चपराशी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, मदतनीस, हमाल व इतर पदे.
कंत्राटी नोकरभरती हा अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे. आमची संघटना त्याविरुद्ध मोठे आंदोलन उभारेल. - भाऊसाहेब पठाण, राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ.
कायमस्वरूपी पदे भरण्याच्या आपल्याच घोषणेला सरकारने हरताळ फासला आहे. कंत्राटी भरतीचा निर्णय तातडीने मागे घ्या, अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी पत्राद्वारे केली आहे. - विश्वास काटकर, सरचिटणीस, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना.