अधिक कारागृहे बांधा - हायकोर्ट

वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता केंद्र व राज्य सरकारने कारागृहांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबत विचार करावा, त्याशिवाय कैदी व न्यायाधीन कैद्यांना स्वतंत्र कारागृहांत ठेवण्यासंदर्भात मार्गदर्शक

मुंबई : वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता केंद्र व राज्य सरकारने कारागृहांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबत विचार करावा, त्याशिवाय कैदी व न्यायाधीन कैद्यांना स्वतंत्र कारागृहांत ठेवण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखावीत, अशी सूचना गुरुवारी उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला केली.सरकारने नवीन कारागृहे बांधण्याबाबत विचार करायला हवा.,’ असे न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. पुण्यातील येरवडा कारागृहाच्या वाईट स्थितीबद्दल आरोपी शेख इब्राहिम अब्दुल याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आरोपी व कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांशी आणि वकिलांशी बोलण्यासाठी केवळ १५ खिडक्या आहेत. वकिलाला त्यांच्या अशिलाला भेटायचे असल्यास त्याने युनिफॉर्म घालावा, अशी अटही कारागृह प्रशासनाने घातली आहे,’ अशी माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी खंडपीठाला दिली. काही जण वकील असल्याचे सांगून कैद्यांना व आरोपींना भेटतात त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव आम्ही अशी अट घातली आहे, असे सरकारी वकीलांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)