बंधने उठली की कायम?

या निकालाविरुद्ध अमित जमनादास सरैया व विशाल भागुजी शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या होत्या.

मुंबई: श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशी मुंबईसह राज्याच्या इतरही भागांत मोठ्या प्रमाणावर साजऱ्या होणाऱ्या दहीहंडी उत्सवासंबंधीची अपिले निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिलेल्या निकालाने दहीहंडीच्या थरांची उंची आणि त्यातील अल्पवयीन मुलांचा सहभाग याविषयीचे निर्बंध कायम झाले आहेत की उठले आहेत, याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे.काही समाजसेवकांनी केलेल्या जनहित याचिकांवर १४ आॅगस्ट २०१४ रोजी निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने दहीहंडीमध्ये १८ वर्षांखालील मुलांनी सहभागी होण्यास तसेच हंडी फोडण्यासाठी २० फुटांहून अधिक उंचीचा मानवी मनोरा रचण्यास मनाई करण्याखेरीज  इतर बंधने घातली होती. या निकालाविरुद्ध अमित जमनादास सरैया व विशाल भागुजी शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर यंदाच्या जन्माष्टमीच्या चार दिवस आधी म्हणजे १४ आॅगस्ट रोजी अंतरिम आदेश देताना उच्च न्यायालयाच्या निकालातील परिच्छेद ४, ५, ७ आणि ८ या परिच्छेदांमधील निर्देशांची अंमलबजावणी प्रलंबित केली होती. त्यानुसार १८ वर्षांखालील मुलांचा दहीदंडीतील सहभाग, हंडीच्या थरांची कमाल उंची २० फूट आणि मुंबई पोलीस कायद्यात दुरुस्ती करून दहीहंडीचा ‘धोकादायक खेळ’ म्हणून समावेश करणे इत्यादी बाबींचा अंमल स्थगित झाला होता. २७ आॅक्टोबर रोजी सरैया व शिंदे यांच्या या विशेष अनुमती याचिकांवर न्या. अनिल आर. दवे, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. आर. के. अगरवाल यांच्या खंडपीठापुढे अंतिम सुनावणी झाली. त्या वेळी दिलेल्या निकालात खंडपीठाने आधी १४ आॅगस्ट रोजी दिलेला अंतरिम आदेश शब्दश: उद््धृत केला व त्या अंतरिम आदेशामुळे विशेष अनुमती याचिका निरर्थक ठरत असल्याने त्या आम्ही निकाली काढत आहोत, असे नमूद केले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने समाधान झाले नाही म्हणून सरैया व शिंदे सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते व त्यांचे म्हणणे सकृतदर्शनी पटले म्हणून त्या न्यायालयाने १४ आॅगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाच्या निकालास अंशत: स्थगिती दिली होती. या पार्श्वभूमीवर, आधीच्या अंतरिम आदेशाने विशेष अनुमती याचिका आता निरर्थक ठरल्या आहेत, असे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय म्हणते त्याचा नेमका अर्थ काय? तसेच हे मत नोंदवून याचिका निकाली काढल्या जाण्याने उच्च न्यायालयाने घातलेल्या निर्बंधांवर आधी दिलेली अंतरिम स्थगिती कायम झाली आहे की ती उठली आहे, या मुद्द्यांवर संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)