ऑनलाइन लोकमतनागपूर, दि. ३ : मनोरुग्ण व अल्पवयीन मुलीची शरीरसंबंधास सहमती असण्यास काहीच महत्त्व नाही. अशा मुलीसोबत तिच्या सहमतीने शरीरसंबंध ठेवले तरी, ही कृती बलात्कार ठरते असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी एका प्रकरणात दिला आहे.हे प्रकरण अमरावती जिल्ह्यातील असून धर्मू मुकुंद मेश्राम (२८) असे आरोपीचे नाव आहे. आरोपी धानोरा जोग, ता. नांदगाव खंडेश्वर येथील रहिवासी आहे. त्याने मनोरुग्ण व अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध ठेवले होते. यामुळे मुलगी गर्भवती राहून तिने एका मुलीला जन्म दिला. ही घटना २०११ मधील असून त्यावेळी मुलगी १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची होती. ९ डिसेंबर २०१३ रोजी सत्र न्यायालयाने आरोपीला भादंविच्या कलम ३७६ (बलात्कार) अंतर्गत १० वर्षे सश्रम कारावास व १० हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त साधा कारावास अशी शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्णय देऊन आरोपीचे अपील खारीज केले.दया दाखवून शिक्षा कमी करावी अशी विनंती आरोपीने केली होती. उच्च न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली. १० वर्षे कारावासाची किमान शिक्षा सुनावून सत्र न्यायालयाने आधीच दया दाखविली आहे. आरोपी यापेक्षा अधिक दयेस पात्र नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील ए. के. बांगडकर यांनी बाजू मांडली.
मनोरुग्ण मुलीची शरीरसंबंधास सहमती महत्त्वहीन - हायकोर्टाचा निर्वाळा
By admin | Updated: July 3, 2016 19:31 IST