शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अंकारा हादरलं! लिबियाच्या मिलिट्री चीफना घेऊन जाणारं विमान कोसळलं, एअरपोर्ट तडकाफडकी बंद
2
PPF Calculator: दर महिन्याला ₹२,०००, ₹३,००० आणि ₹५,००० गुंतवले तर मॅच्युरिटीवर किती रक्कम मिळेल; पैसेही राहतील सुरक्षित
3
कोडीन कफ सिरप तस्करीचा मास्टरमाइंड शुभम जायसवालवर ५० हजारांचं इनाम; आता संपत्तीवर चालणार बुलडोझर!
4
पाहुणी म्हणून आली, लाखोंचे दागिने घेऊन पसार झाली; बंगळुरुमध्ये महिलेला अटक
5
बांगलादेश भारताकडून ५०,००० टन तांदूळ खरेदी करणार; दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्यासाठी युनूस सरकारचे प्रयत्न
6
३० वर्षांचा संसार, क्षणाचा राग अन् होत्याचं नव्हतं झालं; संशयी पतीने पत्नीला क्रूरपणे संपवलं
7
मोठा गेम प्लॅन! भाजपने शिंदेसेनेचे ठाण्यामध्येच दाबले नाक; मुंबईत अधिक जागा मागू नये म्हणून...
8
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २४ डिसेंबर २०२५: धनलाभ होईल, नवे काम हाती घ्याल!
9
कोर्टात कराड प्रथमच बोलला; पण न्यायाधीशांनी थांबवले; संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी दोषारोप निश्चित
10
संपादकीय: त्रिशंकूंची त्रेधातिरपीट! एचवन-बी व्हिसाधारक आज अक्षरशः लटकले आहेत...
11
महापालिका निवडणूक : मुंबईत भाऊबंध प्रयोगाचा आज आरंभ; पुण्यात पवार काका पुतण्यांचे मनाेमिलन होणार
12
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी उद्धव ठाकरेंना काेर्टाचा दिलासा; मुलीनंतर पित्याची याचिका फेटाळली
13
बांधकाम मजुरांना किमान मास्क तरी द्या! तुम्हाला गरिबांची काळजी नाही; हायकोर्टाचे फटकारे   
14
पाच लाखांची लाच घेताना जीएसटी अधीक्षकाला अटक; अधिकाऱ्याकडे सापडले घबाड, सीबीआयची कारवाई
15
सरकारला मजुरांच्या घामाची किंमत आहे का? मनरेगा बदलण्यावर विस्तृत लेख...
16
प्रदूषणकारी मेट्रो-२ बीच्या आरएमसी प्लांटचे काम थांबवा; ‘एमएमआरडीए’च्या कंत्राटदाराला नोटीस 
17
निश्चित नसलेल्या जागी कुत्र्यांना अन्न देण्यापासून रोखणे गुन्हा ठरत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्वाळा  
18
म्हाडा अधिकारी राजकीय दबावाला बळी का पडतात? पुनर्विकास थांबविल्याने उच्च न्यायालयाचा सवाल
19
गृहप्रकल्पात गोदरेजची ११० कोटींची फसवणूक; अहमदाबादच्या सिद्धी ग्रुपविरुद्ध गुन्हा दाखल 
20
जयंत नारळीकर यांना मरणोत्तर विज्ञान रत्न पुरस्कार; मराठी शास्त्रज्ञांचाही राष्ट्रपतींकडून गौरव
Daily Top 2Weekly Top 5

“सरकारमधील मंत्र्यांचा बोगस दाखले देण्यासाठी यंत्रणांवर दबाव”; विजय वडेट्टीवारांचा आरोप

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 20, 2025 20:26 IST

Congress Vijay Wadettiwar News: ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणारा शासन निर्णय रद्द करा, सकल ओबीसी संघटनांची मागणी.

Congress Vijay Wadettiwar News: सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही अस मुख्यमंत्री आणि ओबीसी उपसमितीतील मंत्री सांगत असले तरी ओबीसींच्या हक्कावर गदा येत आहे. म्हणूनच हा शासन निर्णय रद्द व्हावा यासाठी सकल ओबीसी संघटनांचा महामोर्चाचे आयोजन नागपुरात करण्यात आले आहे, अशी माहिती काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

नागपुरात ओबीसी समाजाच्या महामोर्च्याची माहिती देण्यासाठी विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. नागपुरात १० ऑक्टोबर रोजी यशवंत स्टेडियम ते संविधान चौक असा सकल ओबीसी संघटनांचा मोर्चा निघणार आहे. सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे हक्काचे असलेले आरक्षणाला धक्का लागला आहे. अनेक बोगस दाखले हे देण्यात येत आहेत. या सरकारमधील मंत्री, मोठे देते हे प्रशासनावर बोगस दाखले देण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचा गंभीर आरोप विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.  

खरे तर समजातील कोणत्याही घटकाला आरक्षण द्यायचे आहे तर जातीनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे आणि त्या त्या समाजाच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण दिले पाहिजे. पण आता मात्र ओबीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होणार आहे. असे असताना ओबीसींना धक्का कसा लागणार नाही याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे. ओबीसींच्या हक्कासाठी लढायचे असल्यास प्रत्येकाने या मोर्च्यात सहभागी झाले पाहिजे. जे कोणी सरकारच्या शासन निर्णयाविरोधात आहे त्यांनी आपला पक्ष, संघटना पलीकडे जाऊन मोर्च्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन विजय वडेट्टीवार यांनी केले.

दरम्यान, राज्य सरकारने नेमलेली उपसमिती कोणत्या कामाची नाही. इथे महाज्योतीचे पैसे मिळत नाही तिथे उपसमिती काय काम करणार, ओबीसींच्या हक्कासाठी काय लढणार असा सवाल काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. एकीकडे मुख्यमंत्री म्हणतात त्यांनी मराठा समाजाच्या उद्योजकांना १३ हजार कोटी दिले मग ओबीसी समाजासाठी त्यांच्या महामंडळासाठी किती निधी दिला हे सरकारने सांगावे, सरकारने नेमलेली उपसमिती ही फक्त नावाला आहे, अशी टीका यावेळी वडेट्टीवार यांनी केली.

 

टॅग्स :Vijay Vadettiwarविजय वडेट्टीवारcongressकाँग्रेसOBC Reservationओबीसी आरक्षण