Ladki Bahin Yojana: गेल्या महिनाभरापासून राज्यभरातील लाडक्या बहिणी एप्रिल महिन्यांच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची वाट पाहत होत्या. त्यानंतर आता लाभार्थ्यांची प्रतिक्षा संपलेली आहे. राज्यातील लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये पैसे येण्यास सुरूवात झाली आहे. मात्र या योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यावरुनच खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. निधी वळवून झाल्यावर सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या संतापाला काही अर्थ उरतो का?, अशी टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना ही सरकारची महत्त्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा करण्यात येत आहेत. मात्र, एप्रिल महिन्याचा हप्ता बहिणींच्या खात्यात जमा न झाल्याने लाभार्थ्यांमध्ये अवस्थता निर्माण झाली होती. मात्र आता लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा अनुक्रमे ४१० कोटी ३० लाख आणि ३३५ कोटी ७० लाख रुपये निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आले. यावरुन मंत्री संजय शिरसाट यांनी संताप व्यक्त केला. त्यानंतर विजय वडेट्टीवार यांनी शिरसाटांवर निशाणा साधला.
"लाडक्या बहिणींसाठी अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील महिलांचा निधी वळवण्यात आला आहे. म्हणजे एका योजनेसाठी राज्यातील इतर गरजूंची परवड सुरू आहे. निधी पळवून झाल्यानंतर सामाजिक न्याय मंत्री आता निधी वळवून झाल्यावर राग व्यक्त करतात आपल्या खात्यात काय सुरू आहे हे सुद्धा मंत्री शिरसाठ यांना माहिती नाही. खात्याशी संबंधित मंत्र्यांच्या संमतीशिवाय निधी वळवला? निधी वळवून झाल्यावर सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या संतापाला काही अर्थ उरतो का? या सरकारचा कारभार प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. सगळा दिखावा आहे,यांनी एक निर्णय घ्यायचा, दुसऱ्यांनी टीका करायची आणि जनतेला भूलथापा द्यायच्या," अशी टीका विजय वडेट्टीवारांनी केली.
अंबादास दानवेंची टीका
"लाडक्या बहिणीचा हफ्ता भरायला सरकारने आदिवासींच्या वाट्याचे पैसे पळवले! सरकारी तिजोरी कोरडी होत चालली आहे! सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मंजूर ३,९६० कोटींपैकी ४१० कोटी ३० लाख रु. तसेच आदिवासी विकास खात्याला दिलेल्या ३,४२० कोटींच्या सहाय्यक अनुदानातून तब्बल ३३५ कोटी ७० लाख रुपये लाडकी बहिण योजनेसाठी खेचले! अश्या प्रकारे आदिवासी विभागाच्या वाट्याचे एकूण ७४६ कोटी रुपये पैसे सरकारने खेचून नेले! नियोजन आयोगाच्या नियमानुसार, आदिवासी आणि सामाजिक न्याय या दोन खात्यांना दिला जाणारा निधी त्या समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरतो. हा निधी त्या संवर्गावरच खर्च करणे बंधनकारक असते तो इतर खात्यांमध्ये वळवता येत नाही," अशी टीका अंबादास दानवे यांनी केली.