ऑनलाइन लोकमत
नाशिक, दि.1 - मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टला शैक्षणिक संकुलासाठी नाशिक येथील गोवर्धन शिवारात दिलेली जमीन जप्त करण्याची कारवाई ही राजकीय सुडाची परिसीमा असल्याचे मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टचे विश्वस्त आ. पंकज भुजबळ यांनी म्हटले आहे.एमईटी या संस्थेने गोवर्धन (ता.नाशिक) शिवारातील जागेचा विहित मुदतीत वापर केला नसल्याचे कारण देवून काल महसूल विभागाने सदर मिळकत शासन जमा करण्याचाअन्यायकारक निर्णय घेतला. त्यावर प्रतिक्रिया देतांना आ.भुजबळ म्हणाले की, भुजबळ कुटुंबाला शासनाकडून जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जात आहे. वास्तविक शैक्षणिक संस्थांना महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू रुल्स १९७१ नुसार शाळा व महाविद्यालयांसाठी विशेष बाब म्हणून जमीन देण्याचा शासनाचा नियम आहे आणि त्या नियमानुसार राज्यभरात अनेक संस्थांना जागा दिलेल्या आहेत.मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट या संस्थेस सन २००४ मध्ये ४.१३ हेक्टर जमीन देण्यात आलेली होती. मात्र सदर जागेमध्ये शासनाचे विकसन व बांधकामासाठी अस्तित्वात असलेल्या नियमाप्रमाणे ०.२ टक्के इतके बांधकाम योग्य क्षेत्र (एफएसआय) होते. आमच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी आवश्यक जागेची गरज लक्षात घेवून आम्ही वाढीव ५ हेक्टर जागेची मागणी केली होती. दरम्यानच्या काळात वाढीव क्षेत्र मिळण्याची मागणी प्रलंबित असल्यामुळे येथील विकसन प्रलंबित होते. सन २००९ मध्ये शासनाने वाढीव जागेची मागणी मान्य करून ५ हेक्टर जमीन संस्थेला वितरीत केली. परंतु सदर ५ हेक्टर जागेवर अतिक्रमण असून अतिक्रमण धारकाने या जमिनीबाबत दिवाणी न्यायालयामध्ये दावा दाखल केलेला होता. प्रशासकीय कागदपत्रांनुसार सदर जागा सन २००९ मध्ये वितरीत केली होती. मात्र अतिक्रमणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे या जागेचा तिढा सुटत नव्हता. त्यानंतर संस्थेला २०१२ मध्ये या जागेचा ताबा मिळाल्यामुळे या जागेवर मुदतीत काम सुरु करता आले नाही. त्यामुळेमुदत वाढवून मिळण्यासाठी आम्ही शासनाकडे विनंती केलेली होती. वास्तविक ज्या हेतूसाठी ही जागा वितरीत करण्यात आलेली होती त्या हेतूसाठी म्हणजे शैक्षणिक प्रयोजनासाठीच सदर जागेचा वापर केला जात आहे. असे असतांनानिव्वळ सूडबुद्धीमुळे अन्यायकारकरित्या जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे.वास्तविक पाहता सदयस्थितीत नाशिक हे मेट्रोसीटी या स्वरूपाचे शहर झालेले आहे. दरवर्षी लक्षावधी विद्यार्थी दहावी व बारावी परीक्षा पास होतात. मात्र शहरामध्ये पुरेशा शिक्षण संस्था व पायाभूत शैक्षणिक सुविधा नसल्याने संबंधित विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी सक्षम पर्याय उपलब्ध होत नाही. मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट यांची एकंदरीत शिक्षण संस्था पायाभूत सुविधा व इमारती शैक्षणिक दर्जा पाहता आमच्या संस्थेने आजतागायत उच्च दर्जाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून चांगले विद्यार्थी घडविण्याचे कार्य केलेले आहे. शासकीय कागदपत्रांची पूर्तता तसेच जागेवरील अतिक्रमणाच्या वादामुळे प्रत्यक्ष कब्जा मिळणेबाबत झालेला विलंब, इमारत बांधकाम परवानगी मिळणेसाठी आणि शासकीय व विद्यापीठ स्तरावर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी परवानगी मिळणेसाठी लागलेला जास्तीचा वेळ त्यामुळे सदर जागेत विहित वेळेत सुविधा निर्माण करून शैक्षणिक कामासाठी जागेचा वापर करण्यासाठी विलंब झाला आहे.सदर जागेवर प्रथम अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी आराखडा तयार करण्यात आला होता मात्र शासनाच्या बृहत आराखड्यामध्ये चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाची तरतूद नसल्यामुळे आर्कीटेक्ट अभ्यासक्रमासाठी प्रस्ताव तयार करून महाराष्ट्र शासन तसेच विद्यापीठाकडून आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या. प्रस्तावित महाविद्यालय उभारण्यासाठी संपूर्ण पूर्तता करून आवश्यक ती सर्व आर्थिक व्यवस्था व पुरेसे मनुष्यबळ सुद्धा संस्थेने उपलब्ध केलेले आहे.सर्व शासकीय परवानग्या प्राप्त झाल्यानंतर आजमितीस या जागेवर शैक्षणिक संकुलाचे बांधकाम वेगाने सुरु असून हे बांधकाम अंतिम टप्यात आहे. तसेच संस्थेने त्याकामी प्रचंड खर्च केलेला आहे. संबंधित बांधकाम लवकरच पूर्ण होऊन त्यावर पूर्व परवानगीनुसार चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये आर्कीटेक्ट अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाला प्रारंभ होणार असतांना शासनाने ही जमीन ताब्यात घेणे म्हणजे राजकीय खेळी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ही जागा ताब्यात घेण्याचीहेतूपुरस्कर कारवाई करून भुजबळांना टार्गेट करण्याचे षड्यंत्र सरकारने सुरुच ठेवले आहे. सदर कारवाई ही आमच्यावरील वैयक्तिक द्वेषापोटी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. मात्र आमचा न्यायपालिकेवर दृढ विश्वास असल्यामुळे याबाबत न्यायालयात दाद मागितली जाईल आणि न्यायपालिकेकडून निश्चितच न्याय मिळेल असा विश्वास आ.पंकज भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.