- जमीर काझी, मुंबई
पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती व अन्य सुविधांसाठी अत्यावश्यक असणारे गोपनीय अहवाल आता राज्यातील आयपीएस अधिकाऱ्यांना आता ‘आॅनलाइन’ सबमिट करावे लागणार आहेत. संगणकाद्वारे भरले गेलेले स्मार्ट कामगिरीचे त्यांचे मूल्यमापन अहवाल (पीएआर) यापुढे गृहीत धरले जाणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक भारतीय पोलीस सेवा (भापोसे) अधिकाऱ्यांना ते भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य पोलीस दलात सव्वादोन लाख पोलिसांचा फौजफाटा कार्यरत आहे. त्यामध्ये पोलीस अधीक्षक / उपायुक्त ते महासंचालक दर्जापर्यंतच्या आयपीएस अधिकाऱ्यांची संख्या अवधी ३०२ इतकी आहे. त्यांच्या कामाच्या मूल्यमापनाचा अहवाल दरवर्षी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून लिहिला जातो. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना वर्षभरात केलेल्या महत्त्वपूर्ण व गुणवत्ता पूर्ण कामाची माहिती विहित नमुन्यात भरून वरिष्ठांकडे सादर करावी लागत होती. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्याबाबत अनुकूल अथवा प्रतिकूल शेरे मारून अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे संमतीसाठी पाठविले जात. त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करून अंतिम अभिप्राय नोंदवून स्वाक्षरी करीत असत. मात्र या पद्धतीत हाताने सर्व माहिती लिहायची असल्याने अनेक वेळा ‘पीएआर’मध्ये वरिष्ठांचा अभिप्राय/ स्वाक्षरीनंतर अनेक वेळा जाणीवपूर्वक खाडाखोड किंवा मजकुरामध्ये बदल केला जात असल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली होती. ‘पीएआर’मधील शेरे व कामगिरीची नोंद अधिकाऱ्यांची बढती व नियुक्तीसाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात असल्याने या गोपनीय अहवालबाबत विश्वासार्हता कायम रहाण्यासाठी ‘आॅनलाइन’ भरण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह विभागाने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे प्रतिवेदीत अधिकारी, पुनर्विलोकन व स्वीकृत अधिकाऱ्यांना त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा दिली आहे.स्वतंत्र संकेतस्थळ केले तयारसंबंधित अधिकाऱ्याच्या प्रतिवेदित, पुनर्विलोकन व स्वीकृत अधिकाऱ्यांकडूनही संबंधितांच्या संकेतस्थळावर जाऊन कार्यवाही अहवाल पूर्ण करावा लागणार आहे. केंद्रीय गृह विभागाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे राज्य पोलीस दलाकडून या वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरु करण्यात आले आहे, असे पोलीस मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.