‘संगणकीय नस्ती मागोवा’ प्रणाली

रायगड जिल्हा परिषदेच्या अर्थ आणि बांधकाम समितीच्या सभापती चित्रा पाटील यांनी तयार करून अमलात आणली आहे.

अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेच्या अर्थ आणि बांधकाम विभागाच्या कार्यप्रणालीत पारदर्शकता आणण्याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बांधकाम आणि अर्थ विभागांतर्गत ‘संगणकीय नस्ती मागोवा प्रणाली’ (कॉम्प्युटराईज्ड आॅनलाइन पाईल ट्रॅकिंग सिस्टीम) रायगड जिल्हा परिषदेच्या अर्थ आणि बांधकाम समितीच्या सभापती चित्रा पाटील यांनी तयार करून अमलात आणली आहे. परिणामी आता या विभागातील कार्यपूर्तीमधील विलंब पूर्णपणे कमी होवून कामकाज गतिमान होईल, असा विश्वास अर्थ आणि बांधकाम समितीच्या सभापती चित्रा पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.रायगड जिल्हा परिषद बांधकाम विभागांतर्गत विविध लेखाशीर्षांतर्गत ग्रामीण विभागात कामे मंजूर केली जातात. ही कामे पूर्ण होण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता, काम वाटप, कार्यारंभ आदेश, पाठपुरावा आणि देयक अदा करणे या प्रक्रिया समाविष्ट आहेत. एका आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषद आणि शासकीय निधीमधून विविध लेखाशीर्षांतर्गत जिल्हा परिषदेकडे अंदाजे १५०० कामे मंजूर होतात. चालू आर्थिक वर्षाची मंजूर कामे आणि मागील आर्थिक वर्षातील मंजूर कामे अशा एकूण कामांच्या अंमलबजावणीवर प्रचलित कार्यप्रणालीद्वारे नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नाही. त्यामुळे कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन करताना समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे एखादा कामाच्या नस्तीची सद्यस्थिती (फाईल स्टेटस) काय आहे, हे प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार सांगणे कठीण असते. तसेच नस्ती कोणत्या कर्मचारी किंवा अधिकारी यांच्याकडे किती दिवस प्रलंबित आहे याचा लवकर बोध होत नाही. एकंदरच सर्व कार्यप्रणालीत पारदर्शकता येण्याच्या अनुषंगाने माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बांधकाम आणि अर्थ विभागांतर्गत संगणकीय नस्ती मागोवा प्रणाली प्रभावी ठरणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. रायगड जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अविनाश गोटे यांच्या हस्ते या आॅनलाइन प्रणालीचे उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे सदस्य अ‍ॅड.नीलिमा पाटील, प्रिया पाटील आदी उपस्थित होते.>आॅनलाइन माहिती डॉ. अविनाश गोटे यांनी अर्थ व बांधकाम समिती सभापती चित्रा पाटील यांचे अभिनंदन करुन या कार्यप्रणालीमधील पारदर्शकतेमुळे कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर अधिक जबाबदारी आली असल्याचे लक्षात आणून दिले. कंत्राटदारांना त्यांची नस्ती कुठल्या कार्यासनाकडे प्रलंबित आहे याची माहिती आॅनलाइन मिळणार आहे. शासन स्तरावरुन मागविण्यात येणाऱ्या विविध पद्धतीच्या माहितीचे संकलन करणे आता सोयीस्कर होणार आहे.